देहरादून ‘‘सब की योजना सबका विकास ’’, मिशन अंत्योदय एवं जनपद में जीपीडीपी निर्माण एवं अंत्योदय सर्वेक्षण के संबंध में प्रथम कार्यशाला मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में विकासखंड रायपुर के सभागार में संपन्न हुई।
कार्यशाला में लाइन डिपार्टमेंट के समस्त 29 विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए वीसी के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जनपद में 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायतों की बैठकों में जीपीडीपी निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें लाइन डिपार्टमेंट के ग्राम स्तरीय कर्मचारी द्वारा आवश्यक रूप से भाग लिया जाए। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में ग्राम सभा की बैठक के स्थान पर ग्राम पंचायत की बैठक कराने के शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त प्रदेश में जीपीडीपी निर्माण के संबंध में बैठकों का आयोजन 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा 29 विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।
मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण-2019 जनपद में पूर्व ही पूरा कर लिया गया hi mission antyodaya अंतर्गत 141 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत में gap finding प्राप्त करते हुए ग्राम पंचायत की बैठक में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा प्रत्येक विकास खंड के लिए एक – एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया। जिला पंचायतराज अधिकारी एम जफर खान को विकासखंड डोईवाला, जिला विकास अधिकारी श्री सुशील मोहन डोभाल सहसपुर, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह को रायपुर, उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डाॅ0 अनुज डिमरी को कालसी, जिला पर्यटन अधिकारी के.एस चैहान को चकराता एवं कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी अभिलाषा अंथवाल को विकासनगर हेतु नामित किया गया है। मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोताही ग्राम पंचायतों की बैठकों नहीं बरती जाए और जो ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकता है उनको तलाशते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया जाय। गांव पंचायतों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में जीपीडीपी निर्माण का कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में पब्लिक इनफार्मेशन बोर्ड स्थापित करते हुए उसमें विभिन्न विभागों की योजनाएं अंकित करने के निर्देश दिये ताकि ग्रामवासियों को जिन योजनाओं पर काम हो रहा है तथा जो योजनाएं उनके लिए बनाई जा रही हैं की जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके।
जल जीवन मिशन के संबंध में जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में अगले 2 वर्षों में हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में स्वजल विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि ₹तीन लाख की धनराशि से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में नाली सोख्ता गढ्ढा निर्माण को मनरेगा से कन्वर्जन किया जा सकता है। मनरेगा एकमात्र योजना है जिसमें समस्त विभागों को कनवरजेंस करने की आवश्यकता है।
जीपीडीपी निर्माण के संबंध में जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई और प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त उपस्थित लोगों एवं विभागों को जानकारी दी गई। विकासखंडों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायतों की बैठकों का पूर्व से ही रोस्टर निर्धारित किया गया है। जिसको मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी लाइन डिपार्टमेंट को शेयर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बैठकों के समय से लाइन डिपार्टमेंट के ग्राम स्तरीय अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग कर सके।