🏡 “पर्यटन का ताला खोलेगा होम स्टे का चाबी!”

DM प्रशांत आर्य का अल्टीमेटम — 31 जुलाई तक लंबित आवेदनों का निस्तारण ज़रूरी

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उत्तरकाशी
उत्तराखंड के गांवों की खूबसूरती अब सिर्फ postcards तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि ज़िला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीएम प्रशांत आर्य ने गुरुवार को अधिकारियों और बैंकों को दो टूक शब्दों में कहा — “लंबित होम स्टे आवेदनों का 31 जुलाई तक हर हाल में निपटारा हो!”

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⛺ “स्थानीय संस्कृति से सजे होम स्टे बनेंगे उत्तराखंड की नई पहचान”

पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा —

🗣️ “यह सिर्फ योजना नहीं, गांवों की आर्थ‍िक रीढ़ मज़बूत करने का मिशन है।”

उन्होंने साफ किया कि जो आवेदन पारंपरिक पहाड़ी शैली में होम स्टे बनाने के हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। यानी अब देवभूमि की सांस्कृतिक आत्मा को भी मिलेगा नया आसरा!

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🏦 बैंकों को चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों

बैठक में शामिल रहे PNB, SBI, DCB सहित तमाम बैंकों के प्रतिनिधियों को DM आर्य ने निर्देश दिए:

• अधूरे आवेदनों की सूची बनाएं
• आवेदकों को दस्तावेजों की कमी की जानकारी दें
• हर फाइल का टाइम-बाउंड निस्तारण सुनिश्चित करें

💬 “अगर फॉर्म अधूरा है तो लटकाएं नहीं, तुरंत सूचित करें!” – डीएम प्रशांत आर्य

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🧾 बैंक और प्रशासन, दोनों निभाएंगे ‘गाइड’ की भूमिका

• बैंक देंगे वित्तीय सलाह
• प्रशासन देगा योजना की पूरी जानकारी
• टूरिज़्म विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान

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💬 “लोन में फंसी फाइल नहीं, सपनों का होम स्टे बनाएं!”

बैठक में बैंक प्रतिनिधियों ने ज़मीनी दिक्कतें भी साझा की —
जैसे भूमि दस्तावेज़, गारंटी संबंधी अड़चनें।
इस पर डीएम ने विभागों के बीच सीधा समन्वय बनाने का भरोसा दिया।

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🎯 “31 जुलाई – डेडलाइन नहीं, बदलाव की डेटलाइन है!”

पर्वतीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने वाली इस योजना में अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
गांव की छतों से अब सिर्फ धुआं नहीं, उम्मीद उठेगी।
पर्यटन से जुड़कर हर घर बन सकेगा ‘स्वरोज़गार का केंद्र’।

सोचिए, जब हर गाँव में एक होम स्टे होगा, तो पहाड़ सिर्फ देखने की चीज़ नहीं—जीने का अनुभव बन जाएगा।

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