उत्तराखंड के बंगाली समुदाय को जारी जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) हटाए जाने की मांग – विधायक राजेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा।

उत्तराखंड में निवास कर रहे बंगाली समुदाय के लोगों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र (छात्रवृत्ति) में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) हटाए जाने के संबंध में आज दर्जनों युवाओं ने दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में विधायक राजेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा।
युवाओं ने विधायक शुक्ला को बताया कि उत्तराखंड प्रदेश में बंगाली समुदाय के लोग बरसों से निवास कर रहे हैं एवं राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमारी बंगाली समाज के जो लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं उनको केवल छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण-पत्र तहसील द्वारा जारी किया जाता है उसमें पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) शब्द लिखा होता है। हमारे समाज के दो तीन पीढ़ियों के जीवन बीत चुके हैं एवं राज्य के विकास में निरंतर बंगाली समुदाय के लोग अपना अमूल्य योगदान देते आ रहे हैं परंतु बंगाली समुदाय के जिन बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तहसीलों द्वारा जारी किया जाता है उसमें पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) शब्द का प्रयोग होने से बंगाली समुदाय के लोगों की भावनाओं को अत्यंत ठेस पहुंचता है जिस कारण तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाया जाना अति आवश्यक है।
विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि विगत वर्ष शक्तिफार्म में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जनसभा में पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने की घोषणा भी की थी अभी तक किन कारणों से प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा आ रहा है या कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से वार्ताकर उक्त समस्या का समाधान कराया जाएगा, जरूरत पड़ी तो सदन के पटल पर भी इस विषय को लाकर समाधान कराया जाएगा।