देहरादून। सचिवालय परिसर में सचिव ऊर्जा राधिक झा की अध्यक्षता में विद्युत खम्बो से बेतरतीब होकर गुजर रही केबल टीवी, इन्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर एवं अन्य एजेन्सी की तारों को सुव्यवस्थित करने एवं सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा विद्युत पोलों के इस्तेमाल पर शासन की नियमावली के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 को अनुमन्य दरों के अनुसार राशि जमा करने पर चर्चा की गयी। बैठक में प्रबन्धक निदेशक उ0पा0का0लि0 बी.सी के मिश्रा, आयुक्त नगर निगम विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरूण मोहन जोशी नगर मजिस्टेªट अभिषेक रोहिला, निदेशक (परिचालन) उ0पा0का0लि0 अतुल अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रकाश चन्द्र सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सचिव ऊर्जा के निर्देशों के उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरूण मोहन जोशी की अध्यक्षता में सम्बन्धित एजेंसियों एवं जनपद के समस्त केबल आपरेटर संचालकों की बैठक बुलाई गयी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने केबिल आपरेटरों एवं अन्य एजेन्सी को निर्देश दिये कि 9 नवम्बर 2019 तक जनपद अव्यवस्थित तारों का चिन्हीकरण करते हुए विद्युत पोलों की संख्या के अनुसार उ0पा0का0लि0 से अनुमति प्राप्त कर लें। उन्होंने विद्युत विभाग एवं समस्त एजेंसियों को दीपावली से पूर्व बेतरतीब लटक रही तारों को सुव्यवस्थित करने, अनावश्यक लटक रही तारों को हटाते के साथ ही विद्युत पोलों पर लटक रहे तारों के गुच्छों को कम करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये शहर में विद्युत पोलों पर लटकी तारें जो चिन्हित नही की जायेंगी या बिना विभागीय अनुमति के लगी पाये जाने पर सम्बन्धित एजेसिंयों के विरूद्ध निर्धारित समय 9 नवम्बर के बाद कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
