परिवहन व्यवसाइयो का बिना सोचे समझे और आपसी विचार विमर्श किये बसों का संचालन बंद करने का फैलसा उल्टा पड़ा | दरअसल कोरोना महामारी के दौरन जब सरकार किसी भी तरह से सडको पर आम लोगो के निकलने को नियंत्रित करना चाहती थी, ठीक उसी वक्त निजी बस संचालको ने सरकार के फैसले के खिलाफ खुद ही अपनी बसों का संचालन रोक दिया | ऐसे में प्रशासन को बिना जोर जबरदस्ती किये ही लोगो का आना जाना नियत्रित हो गया | जबकि बसों का टैक्स को समय पर भरने की मज़बूरी बनी रही | लम्बे समय बाद अपनी भूल का अहसास हुआ तो परिवहन से जुड़े बस मालिको ने अब जाकर बसों के परमिट RTO ऑफिस में सरेंडर करा दिए | परिवहन अधिकारी भी मानते है कि कोरोना काल में बसों का संचालन नहीं हुआ पर इसके लिए प्रशासन ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी | हालाँकि उन्होंने स्वीकार किया कि जिस सरकार चाहे तो जिस दौरान बसे नहीं चली उस दौरान का टैक्स माफ़ किया जा सकता है |
सरकार की बेरुखी से नाराज परिवहन व्यवसायी, वाहनों के कागज किए सरेंडर|
ऋषिकेश
अमित कण्डियाल
वाहनों में 50 फीसदी सवारी बैठने और किराए में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से निजी परिवहन कारोबारी गुस्से में हैं। उन्होंने करीब 300 बसों के तमाम दस्तावेज संभागीय परिवहन विभाग को सरेंडर कर दिए हैं। कहना है कि सरकार के मनमाफिक नियमों से उनके वाहन चले नहीं, लेकिन मई माह का टैक्स विभाग को जरूर भरना पड़ा। परिवहन कारोबारियों की मांगों पर अमल न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का मन बनाया है।
यातायात सहकारी संघ के अध्यक्ष मनोज ध्यानी की मौजूदगी में बीते दिन टीजीएमओ के संचालक और निजी परिवहन कारोबारी एआरटीओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यवाहक एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव को बसों के प्रपत्र सौंप कर कहा कि बसों में 50 सवारी बैठने का फरमान सरकार ने महामारी को देखते हुए जारी तो किया। लेकिन किराया नहीं बढ़ाया। लिहाजा, कम किराए में बसों का संचालन मजबूरन बंद करना पड़ा। वाहन स्वामियों को सरकार ने टैक्स में भी किसी तरह की छूट नहीं दी। जबकि इन मांगों को लगातार सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। इसके बावजूद सरकार की अनदेखी से वाहन के दस्तावेज को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा है। वाहन स्वामियों ने सरकार को मांगों पर गौर करने की मांग की है।
मनोज ध्यानी ( अध्यक्ष , सँयुक्त यात्रा रोटेशन )
पंकज श्रीवास्तव (कार्यवाहक ARTO,ऋषिकेश )