देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल देहरादून महानगर इकाई द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है। इसी संबंध में आज एक ज्ञापन प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी भी तरह से कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्ष 2012 वर्ष 2014 एवं वर्ष 2017 से संविदा चालक और परिचालक के रूप में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें अचानक 28 मई 2020 को निगम प्रबंधन के द्वारा 10 जून 2020 तक अनुबंध पत्र के नवीनीकरण का तुगलकी आदेश जारी किया गया इस क्रम में लगभग 400 संविदा कर्मचारी जो है वह अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नहीं करा पाए. आज परिवहन निगम द्वारा इन कर्मचारियों का पूर्णता शोषण किया जा रहा है इन कर्मचारियों को अप्रैल 2020 से अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 23 सितंबर को उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निगम प्रबंधन को आदेश दिया गया था कि संविदा चालक और परिचालकों को बिना अनुबंध पत्र के नवीनीकरण के कार्य पर लिया जाए तथा अभिलंब उनका वेतन जो है यथा शीघ्र भुगतान किया जाए किंतु निगम प्रबंधन के द्वारा आज तक भी इन कर्मचारियों को न कार्य पर लिया गया और ना ही इनके वेतन का भुगतान किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से आज उत्तराखंड क्रांति दल ने परिवहन निगम प्रबंधन से यह मांग की है कि इन कर्मचारियों की मानवीय आधार पर मदद करते हुए उन्हें तुरंत कार्य पर लिया जाए तथा अभिलंब इनके रुके हुए वेतन का भुगतान किया जाए अगर प्रबंधन इस संबंध में किसी भी तरह का कोई सकारात्मक कार्य नहीं करता है तो उत्तराखंड क्रांति दल इस संघर्ष को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर देहरादून महानगर महामंत्री नवीन भदोला, पंकज पैन्यूली , लता फत हुसैन आदि उपस्थित रहे।
