रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण को लेकर डीएम ने दिये जरूरी दिशा-निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा कैम्प कार्यालय में रिस्पना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों और संगठनों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने गत वर्ष रिस्पना नदी के किनारे रोपे गये पौधों के बेहतर सर्वाइव हेतु उसकी नियमित अन्तराल में निगरानी करने और सामुदायिक जिम्मेदारी समझते हुए सभी को इस सम्बन्ध में गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो पौधे अभी तक मौजूद हैं भविष्य में भी उनके शत-प्रतिशत् सर्वाइव करने के लिए जोन और ब्लाॅक वाइज सम्बन्धित संस्थानों को दी गयी जिम्मेदारी का भी अवलोकन करते रहने के वन विभाग को निर्देश दिये।

गिरीश गैरोला

उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रत्येक जोन और ब्लाक का विस्तृत भौतिक निरीक्षण करते हुए आगामी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली बैठक में इसका विस्तृत प्रजेन्टेंशन देने के निर्देश दिये।  प्रजेन्टेंशन में वर्ष 2018 में रोपे गये पौधे और वर्ष 2019 तक सर्वाइव हुए पौधे और पुनः 2019 में रोपे गये पौधे, और वर्तमान में जोन और ब्लाॅकवार मौजूद पौधों का स्पष्ट विवरण वीडियो-फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करवाने को कहा। जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण रिस्पना नदी के किनारों में नदी के शुरूआत से लेकर डाउन तक किये गये किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध भी तत्काल विस्तृत भौतिक सर्वे करते हुए वर्तमान तक इसके किनारे किये गये अतिक्रमण, नई बसाई गयी बस्तियों का स्पष्ट आंकड़ा  तैयार करें और अतिक्रमण को समग्र रूप से हटाने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए उसका भी अगली बैठक में भी प्रजेन्टेशन दें। साथ ही उन्होंने नगर मजिस्टेªट को तत्काल हटाये जा सकने वाले अतिक्रमण को उप जिलाधिकारी सदर के समन्वय से हटाने के निर्देश भी दिये। विस्तृत अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने मिशन रिस्पना और रिवर फण्ड डेवलपमेन्ट दोनों प्रोजेक्ट के बेहतर इम्पिलिमेन्टेशन के लिए सभी को सामुहिक प्रयास  से कार्य करते हुए इसका गहराई से सर्वे कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की बात कही।जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में सप्ताह में एकबार पटवारियों के माध्यम से किसी भी नये अतिक्रमण और अतिक्रमण कर किये जाने वाले निर्माण कार्यों की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। यदि कोई बार-बार अतिक्रमण करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में इस सम्बन्ध में होने वाली विस्तृत बैठक में रिस्पना के सम्बन्ध में एन.आई.एच (राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान) रूड़की की तकनीकी ड्राप्ट रिपोर्ट पर भी चर्चा की जायेगी। आगामी बैठक में मिशन रिस्पना से जुड़े सभी विभागध्संस्थाएं प्लान्टेशन, अतिक्रमण और एन.आई.एच की ड्राप्ट रिपोर्ट के सम्बन्ध विस्तृत तैयारी करके उपस्थित होंगे। इस दौरान बैठक में डीएफओ देहरादून राजीव धीमान, नगर मजिस्टेªट अनुराधा पाल, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, सहायक अभियन्ता सिंचाई विजय रावत सहित सम्बन्धित सदस्य उपस्थित थे।