देहरादून। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 88वीं विशेष बैठक का आयोजन सोमवार को देहरादून के स्थानीय होटल में किया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम सभी का ध्येय यही होना चाहिए कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ जनता को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि बैंकिंग के क्षेत्र में उत्तराखंड में पहले की अपेक्षा में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बैंक शाखाओं का खुलना दर्शाता है कि यह क्षेत्र खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले गरीब की चिंता की। गरीब का खाता किसी ने नहीं खोला था लेकिन उन्होंने यह कार्य सबसे पहले किया। उन्होंने कहा कि बैठक में बताया गया कि हमारे राज्य का सीडी रेशियो हिमाचल से बेहतर है लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है बल्कि हमें और भी अच्छा करना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के कहे अनुसार हमारा राज्य जब 25 वर्ष का होगा तो हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, इसके लिए हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी वर्ष 2022-23 में 7.3 प्रतिशत रही है। इस बार हमारे द्वारा 88 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में राज्य में सीडी रेशियो 48 प्रतिशत रहा, इसे और बेहतर किया जाना चाहिए। उन्होंने ऋण वितरण में निजी बैंकों की भूमिका को और अधिक बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक 103 गांव ऐसे थे जहां बैंक की शाखाएं नहीं थी लेकिन अब इनमें से 88 गांव में बैंक खुल चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत शीघ्र बाकी 15 बैंकों में बैंक शाखा खुल जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें।
बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 29 फरवरी 2024 तक मुद्रा योजना में 142 प्रतिशत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 106, एमएसएमई में 102, एनयूएलएम में 101, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 99, पीएम स्वनिधि में 84 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। बैठक में विभिन्न बैंकों द्वारा सीडी रेशियो की प्रगति से भी अवगत कराया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने 40 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक ने 39 प्रतिशत, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 49.6 प्रतिशत, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने 47.47 प्रतिशत, उत्तराखंड सहकारी बैंक ने 61.42 प्रतिशत व आईसीआईसीआई ने 58 प्रतिशत सीडी रेशियो प्राप्त किया। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा, अपर सचिव वित्त सी रविशंकर, अपर सचिव पर्यटन पूजा गबर्याल, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक आर गिरधारन, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली के मुख्य महाप्रबंधक कल्पेश कृष्णकांत अवासिया, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली के उपमहाप्रबंधक राजीव रत्न श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
