🚨 पंचायत चुनाव 2025: “पैसा फूंको…कुर्सी झपटो” का खेल होगा मुश्किल, पेड न्यूज़ पर ताला लगाने की तैयारी!

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🔎 चुनावी खर्च पर पैनी नजर, हर पोस्ट, हर खबर की होगी पड़ताल – मीडिया मॉनिटरिंग सेल हाई अलर्ट पर!

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💥 ओपनिंग
“सियासत की गलियों में अभी चुनावी जंग की बिसात बिछनी शुरू ही हुई है…और राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है – इस बार पैसा फूंककर वोट हथियाने का खेल नहीं चलेगा! पंचायत चुनाव 2025 में हर एक खर्च पर कैमरे जैसी नजर रहेगी…और पेड न्यूज़ के ‘खुफिया हथियार’ पर भी गाज गिरने वाली है।”

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📝 मुख्य खबर (शॉर्ट पैराग्राफ्स, पंची भाषा):

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए आयोग ने ऐसे सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनसे नेता-मंत्रियों की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। अब हर प्रत्याशी को चुनाव प्रचार का पाई-पाई हिसाब देना होगा।

“पारदर्शिता और निष्पक्षता पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रचार में खर्च की पूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी,” — जिला निर्वाचन अधिकारी

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चुनावों में अक्सर “पेड न्यूज़” यानी पैसे देकर छपवाई या प्रसारित करवाई गई खबरें, मतदाताओं को भ्रमित करती हैं। लेकिन इस बार आयोग ने चेतावनी दी है – चाहे अखबार हो, टीवी चैनल या सोशल मीडिया, कोई नहीं बचेगा जांच से!

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मीडिया मॉनिटरिंग सेल हर दिन अखबार पलट रहा है, न्यूज़ चैनलों की फुटेज स्कैन कर रहा है, और सोशल मीडिया पर भी नजर गड़ाए हुए है। अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन या पेड न्यूज़ पकड़ी गई, तो कड़ी कार्रवाई होगी।

“मीडिया सर्वे, एडवर्टोरियल्स, फेसबुक पोस्ट्स… सबकी होगी कीमत तय, और खर्च में जोड़ा जाएगा,” — आयोग के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया।

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चुनावी मौसम में गांव-गांव, चौक-चौराहों पर अब यही चर्चा है – “कितने में छपेगी खबर? कौन कराएगा सर्वे?” लेकिन इस बार माहौल बदला-बदला सा है। क्योंकि आयोग की तलवार लटक रही है।

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जिला प्रशासन ने जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों से साफ अपील की है — “चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने में हमारा साथ दें। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

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🔚 क्लोजिंग लाइन:
“जनता की अदालत में कुर्सियां जीतने की कोशिश हर नेता करेगा…पर इस बार ‘खबरें खरीदने’ का खेल अगर किसी ने खेला — तो याद रखना, कैमरे भी देख रहे हैं…और कलम भी तैयार है सच लिखने के लिए!”