**🔥 “15 दिन…और अब भी आदेश गायब!”

उपनल कर्मचारियों के ‘समान कार्य–समान वेतन’ का शासनादेश अटका, धस्माना भड़के — “सरकार वादा निभाए, धोखा नहीं”**

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📌 ओपनिंग — तेज़, चुभने वाली, भावनात्मक

देहरादून में एक बार फिर उपनल कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साफ़ आदेश के बावजूद,
सरकार के लिखित आश्वासन के 15 दिन पूरे हो गए… पर आदेश आज तक जारी नहीं!

कर्मचारियों में नाराज़गी, नेताओं में आक्रोश… और सवाल सिर्फ एक —
क्या ‘समान कार्य–समान वेतन’ सिर्फ चुनावी वादा था?

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📌 सबहेड — धस्माना का हमला

“सरकार की नीयत संदिग्ध… वादा खिलाफी की हद हो गई” — सूर्यकांत धस्माना

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कड़े शब्दों में सरकार पर निशाना साधा।

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📌 तेज़, छोटी, असरदार पैराग्राफ़

धस्माना ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार ने लिखित वायदा किया था।
लेकिन 15 दिन के बाद भी आदेश जारी न होना, सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है।
2021 में 56 दिन की हड़ताल के दौरान भी दो मंत्रियों ने लिखित आश्वासन दिए थे…
पर नतीजा सिर्फ “शून्य” निकला।

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📌 भावनात्मक एंगल — संघर्ष बनाम सन्नाटा

सड़क पर बैठे उपनल कर्मचारी,
धूप-छाँव में भूख हड़ताल,
हाथों में पोस्टर — “समान कार्य–समान वेतन हमारा अधिकार”
और मुकाबले में—
सरकार की चुप्पी।

धस्माना ने कहा:
“जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सरकार को नहीं हिला पा रहा… तो आखिर किसका इंतजार है?”

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📌 तीखा आरोप — वादा तोड़ने की आदत?

कांग्रेस नेता के मुताबिक,
सरकार बार-बार कर्मचारियों को आश्वासन का चारा देकर
वक्त काटती रही है।
अब जब अदालतें भी आदेश दे चुकी हैं,
फिर विलंब क्यों?

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📌 धस्माना की मांग — तत्काल आदेश + नियमितीकरण

धस्माना ने दो टूक कहा:

• समान कार्य–समान वेतन का आदेश तुरंत जारी हो।
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप
  सभी उपनल कर्मचारियों के चरणबद्ध नियमितीकरण का रोडमैप घोषित किया जाए।

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📌 क्लोज़िंग — सवाल जो सड़क पर खड़ा है

उपनल कर्मचारी इंतजार में हैं…
सरकार खामोश है…
और वक्त पूछ रहा है—

“क्या न्याय फिर 15 दिन… 30 दिन… या अगला चुनाव इंतज़ार करेगा?”