देहराूदन। सचिवालय सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तिकरण विषयक बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव उत्तराखण्ड उत्पल कुमार सिंह, सचिव कृषि आर. मीनाक्षी सुन्दरम, मुख्य महा प्रबन्धक नार्बाड सुनील चावला, सहायक महाप्रबंधक एस.एस.बी.सी रमेश पंत, एम.डी एस.एल.बी.सी दीपक कुमार, निदेशक कृषि गौरी शंकर, अपर निदेशक कृषि के.सी पाल, संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. अजय कुमार शर्मा साहित पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
गिरीश गैरोला
बैठक में कृषि सचिव भारत सरकार डॉ. संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए कि दिनांक 11 एवं 12 फरवरी से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त पी.एम. किसान लाभार्थी योजना में समस्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने हेतु पूरे पखवाड़े अभियान चलाया जाए, उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान पी.एम. किसान लाभार्थियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपनी बैंक शाखाओं में सम्पर्क कर योजना का लाभ लें तथा जो लाभार्थी पूर्व से ही के.सी.सी योजना से जुड़े हैं, वे अपनी शाखाओं में किसानों को बढ़ाई गई 3 लाख तक की ऋण सीमा का लाभ प्राप्त करें। अभियान के दौरान असक्रिय के.सी.सी कार्ड धारकों को सक्रिय कराया जाए।पी.एम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण को बढ़ाकर तीन लाख तक कर दिया गया है। सभी बैंकों को एप्लीकेशन जमा कराने के 15 दिन के अन्दर किसान क्रेडिट जारी करने के निर्देश दिए जिसमें पी.एम किसान योजना अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए कल से सघन अभियान चलाया जायेगा, जिसमें पी.एम.किसान के ऐसे लाभार्थियों का जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, उनको बैंकों तक लाने में उनका के.सी.सी बनवाने तथा पूर्व से बने हुए लाभार्थियों की के.सी.सी लिमिट बढ़वाने के निर्देश दिये गये। जिन किसानों के के.सी.सी कार्ड नहीं बने हैं, वे अपने भू अभिलेख तथा बोई गयी फसलों का विवरण जमा कराकर के.सी.सी बनाने में सहयोग करेंगे। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी बैंक शाखाओं को ग्राम वार पी.एम किसान लाभार्थियों तथा के.सी.सी के लाभार्थियों की सूची की तुलना करते हुए ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करायेंगे, जिनके के.सी.सी नहीं बने हैं। तथा एस.एल.बी.सी के सहायक महाप्रबंधक को निर्देश दिए गए, कि वे के.सी.सी योजना से शत् प्रतिशत आच्छादन हेतु विभाग एवं बैंक के मध्य समन्वय बनायेंगे। अभियान के दौरान समस्त जिलाधिकारी जिला बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित कर के.सी.सी के संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे, साथ ही जिला प्रशासन, पंचायती राज सचिव, राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारीध्लेखपालों) तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पीएम किसान लाभार्थियों जो कि खेती एवं अन्य पशुपालन कार्य कर रहे हैं से सिंगल पेज पर आवेदन प्राप्त कर बैंक से सम्पर्क कर किसान को योजना का लाभ दिलायेंगे। वर्तमान में प्रदेश में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार 08 लाख 81 हजार 350 क्रियात्मक कृषि जोते हैं जिनमें से 1624 संस्थागत जोतें हैं तथा 8 लाख 79 हजार 681 जोतों के सापेक्ष 5 लाख 76 हजार 539 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, शेष कार्ड जारी कराने हेतु युद्धस्तर पर प्रयास करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।