देहरादून। इन दिनों प्रदेश में अवैध निर्माण हटाने के नाम पर कुछ मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। यदि सरकार ने कार्रवाई के नाम पर लोगों को बेघर करने का काम किया तो आंदोलन शुरू कर देंगे। यह बात शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार को अब बिना देर किए मलिन बस्तियों को नियमितिकरण करना चाहिए।
राज्य के विभिन्न संगठनों, विपक्षी दलों के पदाधिकारियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जुलाई 2021 में अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों का नवीनीकरण किया। ऐसे में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर और अन्य जगहों में मलिन बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने अध्यादेश की समयसीमा तक कार्रवाई रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों को आश्रय देना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही मजदूर और निर्धन वर्ग को किफायती आवास नहीं मिल पाने को लेकर भी सवाल उठाए। मजदूर हॉस्टल बनाए,जहां मजदूर निशुल्क रह सकें। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव समर भंडारी, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल, ऑल इंडिया किसान सभा के राज्य सचिव सुरेंद्र सजवाण, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री शोभा राम, प्रदेश सचिव पुनीत त्यागी, विनोद बडोनी मौजूद रहे।
