देहरादून । जिलाधिकारी सविन बसंल ने जिले में अवैध खनन और खनिज पदार्थों की ओवरलोडिंग को रोकने के लिए उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों की बैठक ली। संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा, कि ‘‘अवैध खनन और ओवरलोडिंग न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता हैं,बल्कि पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए हैं। प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगा। उन्हेांने जनता से अनुरोध किया कि वह अवैध गतिविधियों की सूचना प्रशासन को दे।’’ प्रशासन पर्यावरण की सुरक्षा और कानून के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग रोकने के लिए समन्वय के साथ कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध खनन के हॉटस्पॉट्स की पहचान करें तथा इन क्षेत्रों में टीमें बनाकर नियमित छापेमारी और निगरानी के की जाए। उन्होंने खनन गतिविधियों की जीपीएस आधारित निगरानी सुनिश्चित करने को भी निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वाहन की क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर भारी अर्थदण्ड के साथ ही एमवीएक्ट में कार्यवाही करते हुए वाहनों को सीज कर पुलिस एंव परिवहन विभाग के सुपुर्द्ध करें। खनन की ओवर लोडिंग पर कार्यवाही में परिवहन विभाग और पुलिस का साथ लिया जाए। पुलिस को निर्देश दिया गया कि सड़क पर चलने वाले खनिज वाहनों की सघन चेकिंग की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्धारित मानकों से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के मालिकों और चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। डीएम ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए। खनन माफिया पर सख्त निगरानी रखते हुए, उनके वित्तीय लेन-देन की जांच की भी जांच की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी मसूरी अनामिका, कालसी गौरी, सदर हरिगिरि, मुख्यालय शालिनी नेगी, ऋषिकेश स्मृता परमार, विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, चकराता योगेश मेहर सहित समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।