🚨 देहरादून में बुलडोज़र – सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े पर डीएम का वार

—“एक-एक इंच बचेगी”

देहरादून | 23 जनवरी 2026
अब आंख मूंदकर कब्ज़ा नहीं चलेगा। देहरादून में जिला प्रशासन ने साफ़ कर दिया है—सरकारी और वन भूमि पर अवैध प्लाटिंग, निर्माण और कब्ज़ा करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस। बिष्ट गांव घंघोड़ा में प्रशासन का बुलडोज़र गरजा और अवैध अतिक्रमण पलभर में मलबे में तब्दील हो गया।

---

🔥 डीएम सविन बंसल का दो टूक संदेश

“सरकार की एक-एक इंच भूमि बचाना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। अतिक्रमण करना अपराध है और इसे ध्वस्त किया ही जाएगा।”

डीएम ने साफ चेतावनी दी—अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत मिली, तो विभागीय ही नहीं, कड़ी कानूनी कार्रवाई भी तय है।

---

⚠️ वन भूमि पर कब्ज़ा, अवैध रास्ता—सब ध्वस्त

बिष्ट गांव घंघोड़ा क्षेत्र में वन विभाग के नाम दर्ज संरक्षित भूमि (खसरा संख्या 949(क)) पर अवैध निर्माण और पक्का रास्ता बना दिया गया था। जांच में सामने आया कि यह रास्ता निजी ज़मीनों तक अवैध प्लाटिंग के लिए बनाया गया था।
👉 प्रशासन ने तत्काल बुलडोज़र चलाकर अवैध रास्ता और निर्माण दोनों ध्वस्त कर दिए।

---

🏗️ अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का हथौड़ा

बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाटिंग, जंगल-झाड़ी खाते की ज़मीन पर कब्ज़ा और सरकारी भूमि की खुर्द-बुर्द—
अब सब पर सघन जांच और लगातार ध्वस्तीकरण अभियान।

“नियमों के ख़िलाफ़ प्लाटिंग होगी तो प्लॉट नहीं, सीधा मलबा मिलेगा।”

---

👮‍♂️ संयुक्त टीम, एक्शन मोड में प्रशासन

इस कार्रवाई में

• एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी
• राजस्व विभाग
• वन विभाग
• नगर निगम/नगर पालिका
• पुलिस विभाग

सब एक साथ मैदान में उतरे—और नतीजा साफ़ दिखा।

---

🌱 पर्यावरण और जनहित सर्वोच्च

प्रशासन ने कहा—वन भूमि सिर्फ ज़मीन नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सांस है।
इसलिए जंगलों और सरकारी संपत्तियों की रक्षा में कोई ढिलाई नहीं होगी।

---

📢 जनता से अपील

➡️ ज़मीन खरीदने से पहले खाता-खतौनी और खसरा रिकॉर्ड ज़रूर जांचें
➡️ अवैध कब्ज़े या प्लाटिंग की सूचना तुरंत प्रशासन को दें

---

✊ अंत में एक सवाल…

जब बुलडोज़र चलता है, तब सिर्फ दीवारें नहीं गिरतीं—
कानून तोड़ने का घमंड भी ढहता है।
देहरादून में संदेश साफ़ है—
सरकारी ज़मीन पर नज़र डाली, तो कार्रवाई तय है।