विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के कार्मिकों की डीपीसी कराने को लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। पूर्व में सरकार द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव इत्यादि को 15/09/21 तक पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न कराते हुए प्रगति सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें 30/07/21 तक प्रत्येक सेवा संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों के सापेक्ष डीपीसी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश थे, लेकिन कई विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण डीपीसी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई।
नेगी ने कहा उक्त से नाखुश होकर मुख्य सचिव द्वारा 18 अक्टूबर को फिर पत्र जारी कर नाराजगी प्रकट की गई है थी, लेकिन अधिकारियों पर कोई असर न होने के चलते मुख्य सचिव द्वारा 3 दिन पहले 9 दिसंबर को फिर से आदेश जारी करने पड़े ,जिसमें शिथिलीकरण का उल्लेख कर जिला/ मंडल स्तर के अधिकारियों तक को निर्देशित किया गया। ’नेगी ने कहा कि मोर्चा द्वारा भी पूर्व में कर्मचारियों के डीपीसी मामले को मा. मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकार के आदेश पर कार्रवाई कराने में मुख्य सचिव ही नाकाम साबित हो रहे हैं तो आम जनता की सुनने वाला कौन है। कार्मिकों की ससमय डीपीसी न होने के कारण इनको कई माइनों में नुकसान झेलना पड़ रहा है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री से ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व अमित जैन मौजूद थे।
