देहरादून। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की चार महत्वकांक्षी पेयजल योजनाओं को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शीघ्र स्वीकृति प्रदान मिलेगी। इसके लिए पेयजल निगम के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं। विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 128 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। इनके शीघ्र पूरा होने पर क्षेत्र की पेयजल समस्याएं दूर हो जायेंगी। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षेत्र के 10 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा जो पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। आंगनबड़ी, स्कूल एवं अस्पतालों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को मिशन के तहत फीटर एवं पलम्बर का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थिति डीएमएमसी सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को क्षेत्र की प्रस्तावित चार महत्वकांक्षी पेयजल योजनाओं का एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये। जिसमें विडोलघाट-पाबौं पम्पिंग योजना, कण्डारस्यूं पम्पिंग योजना, एनआईटी सुमाड़ी पेयजल योजना एवं भीड़ा-गंगाऊं से हंसूड़ी-चौरीखाल पेयजल योजना शामिल है। जबकि कैन्यूर-थलीसैंण पेयजल योजना को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। डॉ. रावत ने बताया कि क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 128 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन है, जिसके लिए रूपये 1748 लाख की धनराशि जारी की गई है। इसमें से 22 पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के 10 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। जिसमें जगतपुरी, बुंगीधार, उफरैंखाल, तिरपालीसैंण, चौरा, खिर्सू, चौबट्टा, देवलगढ़, चौरीखाल एवं बूंखाल शामिल है। सभी सर्वाजनिक शौचालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। इसके अलावा आंगनबाडी, स्कूल एवं अस्पतालों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करायें जायेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे लोगों के शौचालय स्वीकृत किये जायेंगे से पूर्व में इस सुविधा से वंचित रह गये। बैठक में डॉ. रावत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्लम्बर एवं फीटरों को ट्रेनिंग देने के निर्देश अधिकारियों को दिये, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने सहमति व्यक्त करते हुए शीघ्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की बात कही। बैठक में पेयजल सचिव नितेश झा, मिशन निदेशक जल जीवन मिशन नितिन भदौरिया, चीफ इंजीनियर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन वी.के. पाण्डे, मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन एस.सी.पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
