देहरादून। नैनीताल से हाईकोर्ट हल्द्वानी या फिर पंतनगर शिफ्ट होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने राज्य सरकार से इसके लिए समुचित जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मांग को लेकर पिछले साल वकील भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। दरअसल, हाईकोर्ट के लिए जितनी जगह की जरूरत है, नैनीताल में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वादकारियों की बात तो दूर, वहां वकीलों को चौंबर बनाने तक लिए जमीन नहीं है।
ऐसे में हाईकोर्ट के शिफ्टिंग की संभावनाएं पहले से जताई जा रही थी। बुधवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट के शिफ्टिंग के लिए सहमत है, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह जोड़ी है कि यदि एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास जमीन मिलेगी तो तब ही इस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने इस पर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ही इस पर अंतिम निर्णय लेना है। कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि नैनीताल में हाईकोर्ट के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। उल्टा वहां के पर्यटन पर असर पड़ रहा है। जाम की वजह से पर्यटकों को पहले ही वाहन खड़े करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुश्किलें आने से फिर दोबारा ये पर्यटक उत्तराखंड के बजाय दूसरे प्रदेशों का रूख करने लगते हैं। इससे जहां राज्य का पर्यटन प्रभावित हो रहा है, वहीं स्थानीय रोजगार के मौके पर कम हो रहे हैं। इसके साथ ही वकीलों के लिए चौंबर भी नहीं बन पा रहे हैं।
