-यूनियन ने सरकार पर लगाया किसानों की अनदेखी करने का आरोप
देहरादून। मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने आगामी 19 नवम्बर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। यह जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै. संजीव तोमर ने कहा कि यूनियन किसानों की अनदेखी का सहन नहीं करेंगी। उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए तोमर ने कहा कि यूनियन केन्द्र सरकार के किसान विरोधी काले कानून का विरोध करती है। उत्तराखण्ड में किसानों के गन्ने का भुगतान 2-3 वर्षो से नहीं किया गया है। जिसका भुगतान कराने को लेकर भी किसान यूनियन मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 60 वर्ष की आयु होने पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएं।
तोमर ने कहा कि गन्ना क्रय केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाए और गन्ना सीजन में ट्रक व ट्राॅली को नो एंट्री से अलग रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को बे वजह परेशान किया जा रहा है, नमी और सफाई के चक्कर में परेशान कर पटवारी और तहसील के चक्कर कटवाकर भी धान नहीं लिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के प्रदेश अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों का उत्पीड़न कतई सहन नही किया जाएगा। गन्ना मिलों को ब्याज के साथ किसानों के गन्ने का भुगतान करना चाहिए क्योंकि गन्ना मिल किसानों के पैसों से भी मुनाफा कमा रहे है और प्रदेश सरकार इस मामले पर अनजान बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा एम.एस.पी. से कम दरों पर फसल खरीद करनी दण्डनीय हो एम.एस.पी. केा उत्तराखण्ड में जल्द से जल्द लागू किया जाए। उत्तराखण्ड की मण्डियों में किसानों को मण्डी समिति और आढ़ती की कमीशन से मुक्त किया जाए। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जिससे राजस्व बढ़ेगा और खनन में हो रही धांधली पर भी नियंत्रण लगेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान रैली में हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के किसान भाग लेगें। उन्होंने कह कि जब तक किसानों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक विरोध जारी रहेगा।