तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने कोर्ट के मामलों के साथ एवं तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 6 माह से अविवादित विरासत के मामलों का निस्तारण हर हाल में करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांशी योजनाओं, जिनमें धारा 143 का निस्तारण किया जाना है, का सभी उप जिलाधिकारी अपने स्तर पर त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने 33/39,176, 29ब, के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस बात का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में राज्य सरकार की जमीनों पर प्रतिकूल आदेश पारित किये गये हैं, ऐसे प्रकरणों में समयान्तर्गत अपील प्रत्येक दशा में योजित कर ली जाए। उन्होंने मुख्य देय की वसूली प्रत्येक दशा में शत् प्रतिशत् करने तथा विविध देयों में तेजी लानेे के निर्देश दिए, जिसकी समीक्षा एक सप्ताह में पुनः की जायेगी तथा बड़े बकायादारों के नाम तहसील में अंकित करने के निर्देश दिये, जिसका उत्तरदायित्व उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों का होगा और ऐसे संग्रह अमीन, जिन अमीनों द्वारा संग्रह का कार्य अपेक्षानुसार नही किए जा रहे हैं, के विरूद्ध अपने स्तर पर यथोचित कार्यवाही भी करें। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी सिलिंग भूमि का विवरण भी अपर जिलाधिकारी प्रशासन से तलब किया,जिसमें स्पष्ट करने के निर्देश दिये कि कुल कितनी घोषित सिलिंग भूमि का कुल रकवा क्या है तथा कितने पर अध्यासन प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष भूमि भाग पर यदि किसी न्यायालय में वाद गतिमान है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत करें। उन्होंने पेंशन प्रकरण एवं शस्त्र लाईसेंस के लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
  बैठक में जिलाधिकारी ने सन्दर्भ प्रकरणों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को इन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने को कहा। बैठक में खनन एवं रिवर टेªनिंग के सम्बन्ध में जिला खान अधिकारी को आगाह किया कि निर्धारित लक्ष्यानुसार सभी कार्यवाही करें तथा सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टेªट देहरादून में लम्बे समय से पत्रावलियों की बीडिंग ना कराये जाने का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी विभाग द्वारा अभी तक की गई वसूली को तेजी से बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत लम्बित प्रमाण-पत्रों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त चकराता के उप जिलाधिकारी को लम्बित मजिस्ट्रीयल जांच समयान्तर्गत निस्तारित करने के साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों को  मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतें 2-3 दिनों के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिये।  बैठक में समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहे।