🔴 “जन-जन की सरकार” में बड़ा बवाल! मंच से फूटा विधायक का गुस्सा

closing line.

🔴 “जन-जन की सरकार” में बड़ा बवाल! मंच से फूटा विधायक का गुस्सा

किशोर उपाध्याय बोले— “हमें भाषण देने नहीं, जनता की आवाज़ बनने बुलाया जाए”

---

टिहरी से बड़ी खबर!
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अब खुद सरकार के भीतर सवालों के घेरे में आ गई है। टिहरी के भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने इसी कार्यक्रम के मंच से अधिकारियों पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया।

---

⚡ मंच पर फूटा गुस्सा, अधिकारियों से सीधे सवाल

पांगरखाल में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के दौरान विधायक किशोर उपाध्याय का सब्र जवाब दे गया।
उन्होंने नोडल अधिकारी डीएफओ पुनीत तोमर और एसडीएम संदीप कुमार से मंच पर ही सवाल दागा—

“ग्राम प्रधानों, बीडीसी मेंबरों और जिला पंचायत सदस्यों को इस कार्यक्रम की सूचना क्यों नहीं दी गई?”

सभा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया।

---

🗣️ “हमें सिर्फ भाषण देने नहीं बुलाया गया”

भावुक और आक्रोशित अंदाज़ में विधायक ने साफ कहा—

“मुझे यहां सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया है।
जनप्रतिनिधियों को जानकारी देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है—जो निभाई नहीं गई।”

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिविर स्थल तक नहीं आ सकता, तो अधिकारी उसके घर जाकर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है।

---

❗ “विधायक होते हुए भी नहीं मिली सूचना”

विधायक किशोर उपाध्याय ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा—

“17 दिसंबर से यह कार्यक्रम चल रहा है,
चंबा में कैंप लगा—लेकिन मुझे, क्षेत्र के विधायक को भी कोई सूचना नहीं दी गई।”

इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की।

---

💰 “सरकार का पैसा लगा, लेकिन फायदा नहीं”

कार्यक्रम की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा—

“सरकार का पूरा पैसा लगा,
विभागों के कर्मचारी आए, स्टॉल लगे—
लेकिन सही सूचना न होने से जनता को फायदा नहीं मिल पाया।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना बेहद अच्छी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इसकी आत्मा को नुकसान पहुँचा रही है।

---

📢 अब डीएम से होगी बात

किशोर उपाध्याय ने साफ कर दिया कि वह इस मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ेंगे—

“मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा।
आगे से हर ऐसे कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों को प्रॉपर जानकारी दी जानी चाहिए।”

---

🔚 आख़िरी सवाल…

जब सरकार “जन-जन के द्वार” जाने का दावा कर रही है,
तो क्या बिना जनप्रतिनिधियों के जानकारी के यह संभव है?
और अगर विधायक तक अनजान हैं,
तो आम जनता तक सरकार की बात कैसे पहुँचेगी?

👉 यह सवाल अब सिर्फ टिहरी का नहीं, पूरे सिस्टम का है।