मसूरी में आवास निर्माण किये जाने को लेकर आवास विकास सचिव से मिले विधायक जोशी

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में आवास निर्माण किये जाने को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की। उन्होनें आवास सचिव से मसूरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट पालिसी पर अतिशीघ्र निर्णय लेने का भी आग्रह किया।
सचिवालय में मुलाकात के दौरान विधायक जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में आवास निर्माण नहीं होने से इस योजना का लाभ मसूरी की गरीब जनता एवं इस योजना से जुड़ने वाले जरुरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होनें कहा कि मसूरी में सभी निम्न वर्ग आय के लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए इस योजना पर कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। मसूरी में अधिसूचित वन भूमि होने के कारण आवास योजना के गठन में दिक्कत हो रही थी किन्तु मसूरी के आसपास कई स्थानों पर नगर पालिका परिषद के पास ऐसी भूमि भी है, जहां पर अधिसूचित वन क्षेत्र नहीं है। ऐसे स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण कर निम्न वर्ग आय के लोगों को आवास निर्माण कर आवंटित किये जा सकते हैं। उन्होनें बताया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अन्र्तगत निजी भूमि भी उपलब्ध है और कई निजी भूमि धारक अपनी भूमि देने को तैयार हैं ताकि प्रधानमंनत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण हो सके ताकि निम्न वर्ग आय के लोगों के लिए आवास योजना का निर्माण हो सके।
      मसूरी में आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के मानचित्र प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग कारणों से स्वीकृत नहीं किये गये, जिसके चलते लोगों ने पूर्व निर्मित भवनों में परिवर्तन एवं इसके साथ निर्माण कार्य किया। ऐसे निर्माण कार्यो में प्राधिकरण द्वारा बिना सुनवाई के सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण के आदेश दिये जो हैं, जिससे मसूरी के अधिकांश लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो एक चिंता का विषय है। उन्होनें बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा वन टाइम सेटलमेंट पाॅलिसी लागू करने का निर्णय लिया गया है। एमडीडीए द्वारा वन टाइम सेटलमेंट पाॅलिसी के सम्बन्ध में पत्रावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है और अब इस प्रकरण पर शासन को संज्ञान लेना है। आवासन एवं शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने विधायक जोशी को आश्वस्त किया कि राज्य की आवासन नीति जल्द ही बनायी जाऐगी और वन टाइम सेटलमेंट को भी अगले दो माह में निस्तारित कर दिया जाऐगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, एमडीडीए उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चैहान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।