🔥 सांसद बंसल का सीधा सवाल: “33% हरित पट्टी क्यों घटाई गई?”

🌿 संसद में गरमाया ‘ग्रीन ज़ोन’ मुद्दा!

सांसद डॉ. नरेश बंसल ने पूछा बड़ा सवाल — क्यों घटाई गई औद्योगिक क्षेत्रों की हरित पट्टी?

---

🟢 ओपनिंग (Hook):

देश के औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टी के मानकों में बदलाव—क्या पर्यावरण के साथ समझौता या आधुनिक विकास की नई दिशा?
संसद में भाजपा राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल के सीधे व तीखे सवालों से सदन का माहौल गर्म हो गया।

---

🔥 सांसद बंसल का सीधा सवाल: “33% हरित पट्टी क्यों घटाई गई?”

डॉ. बंसल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से 4 बड़े और बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे—

• नए औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टी के नए मानक क्या हैं?
• 33% हरित आवरण को घटाने के पीछे तर्क क्या है?
• क्या सरकार सतत औद्योगिक विकास की गारंटी दे सकती है?
• अगर हाँ—तो पूरा विवरण क्या है?

उनके सवाल ने एक बार फिर उद्योग बनाम पर्यावरण की बहस को तेज़ बना दिया।

---

🏛️ मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का जवाब — “मानक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित”

पर्यावरण मंत्री ने सदन में साफ कहा:

“प्रदूषण की संभाव्यता के आधार पर हरित पट्टी के मानक बदले गए हैं। अब नियम व्यावहारिक और वैज्ञानिक हैं।”

---

📌 नए हरित पट्टी मानक — एक नज़र में

औद्योगिक क्षेत्रों में:

• कम से कम 10% क्षेत्र — सामान्य हरित पट्टी
• लाल श्रेणी के उद्योग: 15% हरित आवरण अनिवार्य
• नारंगी श्रेणी के उद्योग: 10% अनिवार्य

औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर व्यक्तिगत इकाइयाँ:

• लाल श्रेणी: 25% हरित पट्टी (5% तक छूट संभव)
• नारंगी श्रेणी: 20% हरित पट्टी (5% तक छूट संभव)

हरित/श्वेत श्रेणी:

• सामान्यतः अनिवार्य नहीं
• सिर्फ वे हरित उद्योग जिनका एयर पॉल्यूशन स्कोर ≥ 25—उन्हें 10% हरित पट्टी बनानी होगी

---

🌳 क्यों किया गया बदलाव?

मंत्री ने कहा—

“भूमि की उपलब्धता, औद्योगिक जरूरतें और पर्यावरणीय संतुलन—इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल के लिए मानकों में बदलाव अनिवार्य था।”

उन्होंने बताया कि ये मानक—

• विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं
• अंतरराष्ट्रीय ग्रीन बफर मानकों की तुलना के बाद तैयार किए गए
• प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों पर अधिक हरित जिम्मेदारी डालते हैं

---

⚠️ सवाल अभी भी ज़िंदा—क्या हरित पट्टी घटने से पर्यावरण पर असर पड़ेगा?

जहाँ सरकार इसे संतुलित विकास बता रही है, वहीं पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय समूह इस फैसले को “ग्रीन ज़ोन कमजोर करने” के रूप में देख रहे हैं।

सांसद बंसल के सवाल ने इस मुद्दे को फिर सुर्खियों में ला दिया है—
क्या नया मानक उद्योगों को राहत देगा…
या प्रकृति पर बढ़ेगा दबाव?