नैनीताल: “02 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक आजादी का अमृत महोत्सव’’ व ’’विधिक सेवा सप्ताह’’

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नैनीताल – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुपालन में 02 अक्टूबर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक’’आजादी का अमृत महोत्सव’’ व ’’विधिक सेवा सप्ताह’’ का उत्सव मनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिला जज एवं सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आरके खुल्बे ने बताया कि इस अवधि में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान् में प्रत्येक दिन विभिन्न विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर, आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जनपद हेतु न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान एवं अन्य की टीमें गठित की गयी हैं।
खुल्बे ने उत्तराखण्ड राज्य की तृतीय सप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुल 2612 गांवों में पराविधिक कार्यकर्ता के द्वारा डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें कुल 499052 व्यक्तियों कोे कानूनी ज्ञान एवं विधिक जागरूकता से अवगत कराया गया।
इसके अतिरिक्त इस अवधि में 771 विधिक शिविर आयोजित किये गये, जिसमें कुल 79048 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, साथ ही मोबाईल वेन के माध्यम से 102 गांवों में विधिक कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 6645 व्यक्तियो को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया तथा 131 विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से 12330 व्यक्तियों को पैनल अधिवक्ता तथा पराविधिक कार्यकर्ता के द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की गयी। इस अवधि में महिलाओं के विधिक अधिकार एवं कर्तव्यों पर आधारित विधिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। इसके अतिरिक्त इस अवधि में विधिक कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से भी आयोजित किये गये।
इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस अवधि में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय मिश्रा के द्वारा समस्त जनपदों से ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी आयोजित की गयी है।

कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, एन.सी.सी. व एन.एस.एस.कार्यकर्ता, विधि के छात्रों एवं अन्य हितधारकों के द्वारा अपनी सहभागिता प्रदान की गयी।

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