📄 आरटीआई की चोट — जवाब देना पड़ा

🔥 “सरकारी काम होते नहीं… करवाए जाते हैं!”

🏥 जनदबाव के आगे झुका प्रशासन — अल्मोड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल में आखिरकार फार्मेसी अधिकारी तैनात

अल्मोड़ा।
वर्षों से उपेक्षा का शिकार बना राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय…
मरीजों की बेबसी…
खाली दवाखाना…
और जवाबदेही से बचता तंत्र…

लेकिन इस बार कहानी बदली है।

लगातार जनदबाव, सवालों की गूंज और मीडिया की सख्त निगरानी के बाद आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने अस्थायी फार्मेसी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

यह सिर्फ नियुक्ति नहीं…
यह जनहित की जीत है।

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💊 तीन दिन की तैनाती, पूर्णकालिक नियुक्ति का वादा

फिलहाल फार्मेसी अधिकारी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जिला चिकित्सालय के कक्ष संख्या 9 में अपनी सेवाएं देंगे।

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगले माह से पूर्णकालिक फार्मेसी अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।

सवाल यह है — क्या यह वादा भी निभेगा?
जनता की नजर अब प्रशासन पर है।

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🚫 “अस्पताल बंद नहीं होगा” — प्रशासन का स्पष्ट ऐलान

सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाएगा।

अस्पताल सोमवार से शनिवार तक (राजकीय अवकाश छोड़कर) नियमित रूप से खुलेगा।

दूर-दराज़ गांवों से आने वाले मरीजों के लिए यह खबर किसी संजीवनी से कम नहीं।

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⚠️ कैंप ड्यूटी के नाम पर अव्यवस्था!

याद कीजिए वो दिन —
जब “कैंप ड्यूटी” के नाम पर चिकित्सकों को इधर-उधर भेज दिया जाता था।

अस्पताल में ताला नहीं, पर व्यवस्था गायब।
मरीज लाइन में, लेकिन दवा देने वाला कोई नहीं।

घंटों की यात्रा कर पहुंचे बुजुर्ग और महिलाएं…
खाली हाथ लौटने को मजबूर।

इसी अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई।

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📄 आरटीआई की चोट — जवाब देना पड़ा

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने इस मुद्दे पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) दायर की।

फाइलें खुलीं।
जवाब मांगे गए।
और तंत्र हरकत में आया।

आरटीआई की प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन उसका असर साफ दिखने लगा है।

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🎙️ संजय पाण्डे बोले — “संघर्ष जारी रहेगा”

संजय पाण्डे ने इस जनहित अभियान में सहयोग देने वाले सभी मीडियाकर्मियों का आभार जताया।

“जनसुविधाओं के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के लिए हमारा संघर्ष आगे भी निरंतर जारी रहेगा।”

यह बयान सिर्फ शब्द नहीं…
एक चेतावनी भी है —
अगर व्यवस्था फिर डगमगाई, तो आवाज़ फिर उठेगी।

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🧭 सवाल अभी बाकी हैं…

क्या पूर्णकालिक नियुक्ति समय पर होगी?
क्या “कैंप ड्यूटी” के नाम पर फिर से खेल शुरू होगा?
या सच में बदलेगा तंत्र?

अल्मोड़ा की जनता ने दिखा दिया है —
जब सवाल संगठित होते हैं, तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है।

क्योंकि… सरकारी काम होते नहीं, करवाए जाते हैं।