जिला प्रधान संगठन जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रतिनिधिमंडल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के डीपीआरओ को ज्ञापन सौंपने के लिए न्यू टिहरी में मिला| डीपीआरओ के माध्यम से ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन की एक प्रति डीपीआरओ को और दूसरी प्रति माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई जिसमें ग्राम प्रधानों की तीन मुख्य मांगे थी |
- ग्राम प्रधानों का मानदेय उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ₹10000 प्रति माह किया जाए और महंगाई भत्ता भी दिया जाए साथ ही साथ कार्यकाल समाप्ति पर ₹5000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाए।
- कॉमन सर्विस सेंटर को न्याय पंचायत स्तर पर खोलने के बजाय प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खोला जाए जिसके लिए ग्राम पंचायतों को ही भुगतान किया जाए
15वें वित्त में हो रही कटौती को समाप्त किया जाए ताकि सही मायनों में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हो सके |
एक और सरकार ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में वित्त के बजट को काटकर गांव के विकास का पहिया खुद ही जाम करने का काम कर रही है आज प्रधान संगठन ने चेतावनी भरे लहजे में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर शीघ्र अति शीघ्र ग्राम प्रधानों की मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधान उग्र आंदोलन के लिए होंगे और अगर जरूरत हुई तो सक्षम न्यायालय की शरण ली जाएगी जिसकी नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा, जौनपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत, श्रीपाल रावत, गब्बर सिंह नेगी, सुरेश राणा, विकास जोशी, संदीप रावत,दिनेश भजनियाल सहित प्रधान संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।