टिहरी जिले के सभी ग्राम प्रधानो ने सरकार के उस फरमान का विरोध किया है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं आया पर इसके लिए धन कटौती की पहले ही कर ली गयी है |
पंचायती राज विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतो को 2500 रु प्रति महीने CSC सेण्टर को देने के फरमान का प्रधान संगठन ने पुरजोर विरोध किया है | रविवार को टिहरी जिले के सभी 1035 ग्राम प्रधानो ने दोपहर एक घंटे अपने अपने घरो के बहार धरना देकर लोकतान्त्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया | दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाको में एक न्याय पंचायत के अंतर्गत 12 से लेकर 20 ग्राम पंचायते आती है ऐसे में एक CSC सेण्टर से इतने गावो के खातो का संचालन संभव नही है | इसीके चलते प्रधान संगठन इस फरमान के विरोध में खड़े हो गए है |