मुख्य न्यायाधीश ने 146 पैरा लीगल वालंटियर्स को प्रमाण-पत्र वितरण किये

नैनीताल। वर्तमान वैश्विक कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सह् कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति रवि मलिमठ के कुशल दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 अवधि के दौरान घरेलू हिंसा, किरायेदारी के विवाद, मजदूरी का विवाद, जनकल्याणार्थ भोजन व राशन किटवितरण, मास्क व सैनिटाइजर वितरण, आर्थिक सहायता, आश्रय, घर तक पहुँचाने की व्यवस्था आदि उत्कृष्ट विधिक सेवा संबंधी कार्यों के लिए न्यायमूर्ति रवि मलिमठ द्वारा आॅनलाइन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के 146 पैरा लीगल वालंटियर्स को प्रमाण-पत्र वितरण किये गये।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव डाॅ0 जी0के0 शर्मा द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार दिनांक 13अक्टूबर, 2020 को उच्च न्यायालय में समय सायं 4.15 बजे उत्कृष्ट कार्यों हेतु चयनित 146 पैरा लीगल वालंटियर्स को आॅनलाइन कार्यक्रम द्वारा प्रमाण-पत्र वितरण किये गये एवं साथ ही माननीय न्यायमूर्ति द्वारा पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान जन कल्याण हेतु किये गये उत्कृष्टकार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा सभी पैरा लीगल वालंटियर्स के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में भी जनकल्याण के उत्कृष्ट कार्यों को करते रहने का निर्देश दिया। उपरोक्त कार्यक्रम में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मा0 न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया, महानिबन्धक हीरा सिंह बोनाल, राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव डाॅ0 जी0के0 शर्मा तथा उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवध्सिविल जज (प्रवर खण्ड) तथा पुरस्कृत 146 पैरा लीगल वालंटियर्स अपने-अपने जिला मुख्यालय में उपस्थित रहते हुए इस वीडियों काॅन्फ्रेसिंग कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। उक्त कार्यक्रम का संचालन राज्य प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी मोहम्मद यूसुफद्वारा किया गया।