🔴 “मज़दूरों को गुलामी की ओर धकेल रही हैं नई श्रम संहिताएं!”

देहरादून में मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों से सांसद के दरवाज़े तक गूंजा मज़दूरों का गुस्सा

देहरादून | 22 दिसंबर 2025
देहरादून में आज मज़दूरों की आवाज़ सीधे सत्ता के दरवाज़े तक पहुंची। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) की जिला कमेटी ने हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर मोदी सरकार की चार नई श्रम संहिताओं के खिलाफ ज़ोरदार विरोध दर्ज कराया।

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⚠️ “44 में से 29 श्रम कानून खत्म — मज़दूरों पर सीधा हमला”

सीटू नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों में से 29 प्रभावशाली कानूनों को खत्म कर, उनकी जगह चार ऐसी श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं जो पूरी तरह मज़दूर विरोधी हैं।
इन संहिताओं की अधिसूचना 21 नवंबर 2025 को जारी की गई — और तभी से मज़दूर संगठनों में उबाल है।

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🗣️ सीटू का तीखा आरोप

सीटू के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र सिंह नेगी ने साफ शब्दों में कहा:

“ग्रेच्युटी अधिनियम को फिक्स टर्म रोजगार के नाम पर लगभग खत्म कर दिया गया है। यूनियन बनाना मुश्किल बना दिया गया है, ताकि मज़दूर संगठित न हो सकें।”

वहीं, सचिव लेखराज ने चेतावनी दी:

“आई.डी. एक्ट और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। इससे मज़दूरों का शोषण कई गुना बढ़ेगा।”

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😠 “ये कानून मज़दूरों को गुलामी की ओर धकेलेंगे”

सीटू नेताओं का कहना है कि इन कानूनों के लागू होने से मज़दूरों को

• नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं
• यूनियन की कोई ताक़त नहीं
• और सामाजिक सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं रहेगा

सीधा संदेश था — “ये सुधार नहीं, मज़दूरों की रीढ़ तोड़ने की साज़िश है।”

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🏛️ सांसद का आश्वासन, लेकिन सवाल बरकरार

मुलाकात के दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि

“आपकी बातों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा।”

लेकिन सवाल वही है —
क्या आश्वासन काफी है, या मज़दूरों को अपना हक़ पाने के लिए और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी?

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👥 इनकी रही मौजूदगी

इस मौके पर सीटू जिला अध्यक्ष एस.एस. नेगी, उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, कृष्ण गुनियाल, दीपक शर्मा, सचिव अभिषेक भंडारी, प्रेमा, सुनीता चौहान, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, जितेंद्र बिजलवाण, नितिन बोठियाल, मोहम्मद साहिल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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🔥 आख़िरी सवाल

देश के विकास की बात होती है…
लेकिन अगर मज़दूर ही असुरक्षित हो जाए,
तो क्या यही “विकास” है?

मज़दूरों की इस चेतावनी को सरकार सुनेगी — या ये आवाज़ और तेज़ होगी?