देहरादून। राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 25 विषयों पर चर्चा हुई, 1 प्रकरण पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा मीडिया को दी गई। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया है। 4 लाख फीस को घटा कर एक लाख 45 हज़ार किया गया। कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया। रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।
भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय। 1 लाख 60 हज़ार कर्मचारियों को होगा फायदा।
सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में छडब् के मनको के हिसाब से 197 नए पद सृजित कर दिए गए है। आशा कार्यकत्रियों को 2 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था। उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित। पहाड़ों में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव। पहाड़ी इलाकों में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है, भंडारण की अनुमति जिलाधिकारी ही देंगे। आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण, रिवर ट्रेनिंग को लेकर नए नियम बनाये गए।
स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन। 29 और 30 नवंबर को होगी गैरसैण में शीतकाल सत्र होगा। मेधावी बच्चों को टेबलेट 3ळठ रेम से घटाकर अब 2ळठ का मिलेगा। रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति-2021 में किया गया संसोधन। स्वास्थ्य विभाग की योजनाआंे में राहत दी गयी है। अटल आयुष्मान योजना सहित कई योजना में राहत। एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित। पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में संशोधन किया गया है। कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। सरकारी संस्थओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी गयी।