-मुख्य सचिव ने ली विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक
देहरादून।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1)(6) के अन्तर्गत कक्षा 1 या इससे छोटी कक्षा में अध्ययनरत कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के खर्च हेतु संबंधित विद्यालयों को प्रतिपूर्ति शीघ्र दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने योजना का शत प्रतिशत लाभ पात्र बच्चों को दिलाने हेतु निरन्तर मॉनीटरिंग के निर्देश दिये। योजना में निजी विद्यालयों द्वारा उपलब्ध सीटों का 25 प्रतिशत प्रवेश अपवंचित वर्ग के छात्रों को दिये जाने का प्राविधान है।
गिरीश गैरोला
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018-19 में योजना से 1,01,116 बच्चों को लाभान्वित किया गया जिसकी 124.89 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति की जानी है। वर्ष 2019-20 में योजना में लगभग 95 करोड़ की प्रतिपूर्ति का अनुमान है। मुख्य सचिव द्वारा विद्यालयों के जर्जर भवन, पेयजल एवं शौचालयों, फर्नीचरों एवं कम्प्यूटर व्यवस्था की समीक्षा की गयी।
मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों मे खेल मैदान निर्माण में माननीय विधायकों से अनुरोध करें। इसके लिये विधानसभावार खेल मैदान की सूची तैयार कर सम्बन्धित विधायक महोदय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
राजकीय विद्यालयों में संचालित वर्चुअल क्लासेस योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने योजना के माध्यम से यथा सांइस, गणित, अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ टीचर द्वारा छात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये तथा कहा कि जहां पर विषय विशेषज्ञ अध्यापक नही है उन विषयों को वर्चुअल क्लासेस में शामिल किया जाय। मुख्य सचिव ने वर्चुअल क्लासेस योजना को विस्तार करने के निर्देश दिये।
बताया गया कि 500 सेंटर में से 150 सेंटर में वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि, आगामी वर्ष में 485 सेंटर को वर्चुअल क्लासेस योजना से जोड़े जाने का प्राविधान है।ऐसी रणनीति अपनाने के निर्देश दिये जिसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय मे दो टीचर तैनात किये जाय। वर्तमान में किन्ही विद्यालय के छात्र संख्या के अनुपात में अधिक अध्यापक तैनात है तो ऐसे विद्यालय से अध्यापक हटाकर एक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिफ्ट कर प्रति विद्यालय 02 शिक्षक का मानक पूरा किया जाय। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु शीघ्र कैबिनेट अनुमोदन हेतु नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये।
वर्तमान में प्रदेश में संचालित 13 विद्यालयों में 114 अध्यापकों तथा 152 लाइब्रेरियन, स्टाफ के पद रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में अध्यापकों के पद प्रतिनियुक्ति एवं मानदेय से भरे गये हैं। माध्यमिक स्तर पर ड्राप आउट बच्चों की समीक्षा करने के निर्देश दिये तथा ऐसे मामलों में ड्राप आउट का कारण तथा तद्नुसार कार्ययोजना जनपदवार बनाने के निर्देश दिये तथा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से भी तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिये।
बैठक में वित्त सचिव अमित सिंह नेगी, सचिव शिक्षा आर0मीनाक्षी सुन्दरम, निदेशक ऐकेडमिक सीमा जौनसारी, अपर परियोजना निदेशक मुकुल सती, अपर निदेशक एनसीईआरटी नौटियाल जी, समन्वयक एम.एम.जोशी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।