देहरादून|
बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश में लौक डाउन लगाये जाने के अपुष्ट खबरों पर फ़िलहाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने रोक लगा दी है , हालाँकि चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सीएम को सुझाव दिया था कि हालात पर नियंत्रण के लिए राज्य में कम से कम 10 दिन कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए | सीएम ने कहा कि covid गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जायेगा इसी कड़ी में विवाह कार्यक्रम में लोगो के एकत्र होने कि संख्या 100 से घटाकर 50 कर दी गयी है | परिस्थितियों को देखते हुए इसकी तादाद में फिर से परिवर्तन कि संभावना बनी हुई है |
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. लेकिन राज्य सरकार फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. लेकिन संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बनी. यह भी तय किया गया कि भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाए. इसके अलावा विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 रखने का निर्णय लिया गया. सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की.
कोरोना के बढ़़ते मामलों को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई थी. फिर तय किया गया कि मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक कर कोरोना संकमण की स्थिति पर विमर्श कर लिया जाए. इससे पहले सीएम तीरथ ने विशेषज्ञों के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों पर विमर्श किया. इसमें चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि हालात पर नियंत्रण के लिए राज्य में कम से कम 10 दिन कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति पर गहन मंथन किया गया. सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार तय हुआ कि फिलहाल सरकार लाकडाउन नहीं करेगी. लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य में भीड़भाड़ न होने पाए. इस कड़ी में सार्वजनिक कार्यक्रमों, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों पर परिस्थितियां सामान्य होने तक रोक लगाने पर सहमति बनी है.
यह भी तय किया गया कि विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए. अभी तक यह सीमा 100 है. इस संबंध में संशोधित आदेश शासन द्वारा जारी किए जाएंगे. बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत,हरक सिंह रावत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, राज्यमंत्री डा.धन सिंह रावत व यतीश्वरानंद मौजूद रहे।