अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 3.96 करोड़ की मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए 22 करोड़ के सापेक्ष इस साल 395.68 लाख की राशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। पिथौरागढ़ के डा. भीमराव अंबेडकर समाजोत्थान समिति बेरीनाग में संचालित 4 विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों-कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री ने 37.25 लाख के भुगतान पर सहमति दी है।
        अनुसूचित जाति-जनजाति के गरीब व असहाय व्यक्तियों के इलाज व उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 4.22 करोड़ की धनराशि जारी करने पर सहमति दी गई है। वर्ष 2019-20 में योजना में कुल पात्र 2644 लाभार्थियों में से वंचित रह गए 844 पात्र आवेदकों को लाभान्वित किए जाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि योजना से वंचित पात्र आवेदकों को शीघ्र इस राशि का लाभ दिया जाए। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7.23 लाख जारी करने पर वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दी है। राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लालढांग हरिद्वार में सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए 26.60 लाख के सापेक्ष मुख्यमंत्री ने पहली किस्त के रूप में 10.64 लाख की स्वीकृति दी है। जसूली बूढ़ी दताल के नाम पर होगा राजकीय बालिका इंटर कालेज का नामः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धारचूला के राजकीय बालिका इंटर कालेज का नाम परिवर्तन कर दानवीरा जसूली बूढ़ी दताल सौक्यानी के नाम पर रखे जाने का अनुमोदन दे दिया है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।