चार साल तक चुप्पी और उसके बाद मुख्यमंत्री बदलने उत्तराखंड मे जो खेला हुआ तो – सोसल मीडिया पर बीजेपी समर्थको ने भी जब उधेड़ना सुरू किया तो नेता बोले “ कितने मुख्यमंत्री देना है इससे जनता को मतलब नहीं जनता को सिर विकास चाहिए” – अब कह दिया तो करना पड़ेगा- लिहाजा प्रदेश के सभी जिलो को स्वरोजगार करने वाले लाभार्थियो की लंबी लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि विधान सभा चुनाव 2022 की वैतरणी पार की जा सकी | उत्तरकाशी जिले मे भी सिकी हलचल सुरू हो चुकी है |
सोलर व पिरूल प्लांट स्थापित करने वाले लाभार्थियों के आवेदनों में ऋण वितरण को लेकर संबंधित बैंकर्स तेजी लाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने जिला परामर्शदात्री समिति एंव जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक लेते हुए बैंकर्स को दिए। तथा जनपद का अग्रिम ऋण जमा अनुपात बढ़ाने हेतु प्लान बनाने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सौर एंव पिरूल से विद्युत उत्पादन को लेकर बैंको को भेजे गए लाभार्थियों के आवेदनों पर ऋण वितरण में तेजी लायी जाए। तथा जिन लाभार्थियों की बैंक संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होती है उन्हें समय रहते अवगत कराया जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण व तालाबंदी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सहित प्रवासी लोग बेरोजगार हुए हैं। उन्हें रोजगार के साधन सुलभ कराने हेतु बैंकर्स लंबित आवेदनों को तेजी के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित 7 प्रार्थना पत्रों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। एनआरएलएम में 1023 प्रार्थना पत्र बैंक को भेजे गए जिसमें 658 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए गए जबकि 358 प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 91 प्रार्थना पत्र बैंक को प्रेषित किए गए जिसमें 76 स्वीकृत हुए और 15 आवेदन जिनकी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं थी उन्हें बैंक द्वारा निरस्त किए गए। जिलाधिकारी ने चालू वित्तीय वर्ष में एनयूएलएम को जनपद में 100 इकाईयों को रोजगार से जोड़ने व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 92 का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। जिसमें 282 लोगों के आवेदन बैंक को भेजे गए सभी को ऋण वितरण की कार्यवाही की गई। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 30 आवेदन वाहन व गैर वाहन से संबंधित बैंक को भेजे गए जिसमें 15 स्वीकृत हुए है और 9 निरस्त हुए है जबकि 6 आवेदन बैंक की अलग अलग शाखाओं में लंबित हैं। स्पेशल कम्पोनेट प्लान में 41 आवेदन बैंक को भेज गए सभी पर ऋण स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना में 197 आवेदन बैंक को भेजे गए जिसमें 153 आवेदन में ऋण स्वीकृत हुए जबकि 18 निरस्त व 26 बैंकों में लंबित है।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागों द्वारा जो आवेदन बैंक में भेजे गए उन्हें त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। केसीसी व फसली ऋण बीमा में कृषि विभाग, मत्स्य व डेयरी को छूटे हुए किसानों की केसीसी बनाने के निर्देश दिए। ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से मिल सकें। खरीफ फसल व फसल बीमा में अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित करने के निर्देश मुख्य कृषि अधिकारी को दिए। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने आरसेटी की भी समीक्षा की।
बैठक में सीडीओ गौरव कुमार,मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी,परियोजना अधिकारी उरेड़ा वन्दना एलडीएम ललित प्रसाद सेमवाल, चीफ मैनेजर आरएसीसी बीएस तोमर सहित बैंकर्स उपस्थित थे।