🌄 सीमांत गांवों में नई उम्मीद की किरण: जिलाधिकारी प्रशांत आर्य का बड़ा ऐलान, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से थमेगा पलायन!

पर्यटन से संवरेंगे सीमांत गांव, बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा खास फोकस — जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश, “वक्त पर पूरा करो काम!”

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ओपनिंग
“हमारा गांव भी चमकेगा!” — सीमांत क्षेत्र के एक बुजुर्ग की आंखों में आज उम्मीद की चमक थी। सोमवार को जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमांत गांवों में आजीविका और विकास की बड़ी योजनाओं का खाका खींचा। उन्होंने साफ कहा, “पलायन को रोकना है तो गांवों को ही सशक्त करना होगा।”

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मुख्य खबर
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में विकास भवन में अहम बैठक हुई। चर्चा का केंद्र रहा — सीमांत गांवों का भविष्य। उन्होंने अफसरों को सख्त हिदायत दी कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहली प्राथमिकता पर पूरा करें।

“गांवों को पीछे नहीं छोड़ सकते। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे लिए सिर्फ योजना नहीं, बल्कि सीमांत इलाकों की जिंदगी बदलने का मौका है,” जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा।

बैठक में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से बात हुई। जिलाधिकारी ने सीमांत गांवों में ट्रैकिंग रूट्स, होमस्टे और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि गांवों की ओर पर्यटकों का रुझान भी बढ़ेगा।

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स्थानीय रंग और भावना
harshil से आए एक युवा ने कहा, “अगर गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, तो क्यों कोई शहर की ओर भागे? ये खबर सुनकर दिल को सुकून मिला।”

बैठक में बजट की समीक्षा भी हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी काम चल रहे हैं, उन्हें तय समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने अफसरों को चेताया — “ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी!”

बैठक में सीडीओ एस.एल. सेमवाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए अजय सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी के.के. जोशी समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कई अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

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पावरफुल क्लोजिंग लाइन
सीमांत गांवों के लिए यह योजना महज विकास का वादा नहीं, घर लौटने की आस है… ताकि कोई और गांव वीरान न हो।