Meru Raibar Print Media | विशेष रिपोर्ट | 23 मई 2025
📍 नई टिहरी – लखवाड़ बांध प्रभावितों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँची
लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकारों की मांगों पर ज़ोरदार बैठक, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिए अहम निर्देश
नई टिहरी में शुक्रवार को ज़िला सभागार में लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से प्रभावित किसानों और ग्रामवासियों ने अपनी बहुप्रतीक्षित समस्याओं और मांगों को खुलकर रखा।
प्रभावितों की प्रमुख मांगें – मुआवज़ा, रोजगार, शिक्षा और विस्थापन का मुद्दा
बैठक के दौरान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मुद्दे प्रमुखता से उठाए:
- भूमि अधिग्रहण की राशि में वृद्धि
- नई भूमि के अधिकरण में पारदर्शिता
- परिसंपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण
- राजस्व ग्रामों का सुरक्षित विस्थापन
- कृषि मजदूरी में बढ़ोत्तरी
- स्थानीय युवाओं को परियोजना में रोजगार में आरक्षण
- बच्चों को तकनीकी शिक्षा में प्राथमिकता
प्रशासन का रुख – सर्वेक्षण और रिपोर्ट एक महीने में पूरी करने के निर्देश
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एसडीएम धनोल्टी को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभागों से समन्वय कर एक माह के भीतर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
साथ ही, एल एंड टी कंपनी को निर्देश दिए गए कि वे कुशल-अकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए संघर्ष समिति से समन्वय करें और स्थानीय बच्चों के इंटरव्यू आयोजित करें।
बैठक में शामिल रहे प्रशासनिक और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि
बैठक में एडीएम अवधेश कुमार, एसडीएम मंजू राजपूत, जल विद्युत निगम से राजीव अग्रवाल, एल एंड टी कंपनी से वी.एम. श्रीवास्तव, एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र रावत, संयोजक महिपाल सजवाण, महासचिव प्रदीप कवि सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रभावित ग्रामवासी उपस्थित रहे।
Meru Raibar की विशेष टिप्पणी
“लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड के विकास का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन विकास के साथ न्याय भी जरूरी है।”
प्रशासन और जनता के बीच संवाद का यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन अब वास्तविक समाधान और समयबद्ध कार्रवाई की दरकार है।
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