“मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में शिक्षा की नई तस्वीर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत दर्शन और क्लस्टर स्कूलों पर बड़ा फोकस”
देहरादून, 21 मई 2025 – उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत परीक्षा प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु स्पष्ट दिशाएं दीं।
🎯 NEP लागू करने की तैयारी तेज़ करें
मुख्य सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। खासकर परीक्षा पैटर्न को बदलने के लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संशोधन और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपडेट की दिशा में प्रभावी कार्यवाही हो।

🚂 भारत दर्शन योजना को मिलेगा विस्तार
इस वर्ष 1,000 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। उन्होंने यात्रा को 7 दिनों का करने के साथ विज्ञान, तकनीकी व सैन्य संस्थानों के भ्रमण को भी शामिल करने का सुझाव दिया।
“यह योजना बच्चों की सोच, कौशल और देश के प्रति समझ को नई दिशा देगी,” – मुख्य सचिव
🏫 क्लस्टर स्कूल भवनों की DPR एक माह में तैयार करने के निर्देश
559 प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण को गति देने पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने सभी DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्मार्ट क्लासेस और कम्प्यूटर लैब्स के लिए भी समर्पित DPR तैयार करने को कहा गया।
🏡 आवासीय विद्यालयों और इमरजेंसी वाहन सुविधा पर भी फोकस
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी आवासीय स्कूलों में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
⏳ हर कार्य के लिए तय हो टाइमलाइन
सभी निर्माण और योजना कार्यों की समयसीमा तय कर साप्ताहिक समीक्षा का आदेश दिया गया। जिलाधिकारियों को स्थानीय समन्वय बैठकों के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए।
👥 उपस्थित रहे ये अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में सचिव श्री रविनाथ रमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू, शिक्षा विभाग और निर्माण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
Meru Raibar की विशेष रिपोर्ट | उत्तराखंड की शिक्षा नीति में आने वाले बदलावों पर हम रखेंगे आपकी नज़र।
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