कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। कैबिनेट के फैसलांे की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 29 मामले कैबिनेट में आए, चर्चा के बाद 3 मामले स्थगित किए गए, जबकि 2 प्रकरणों को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया गया। पेट्रोल पम्पांे को खोलने के मानकों में ढील दी गई है। नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गाें में विभाजित किया गया है। पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनकांे में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000-22 मार्च तक बढ़ा दी गई है। नजूल भूमि को लेकर  बड़ा फैसला लिया गया है। विभिन्न पट्टांे को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा। इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया गया है। तपोवन को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला लिया गया है। दरोगा के पदों के लिए फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नहीं होगी, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमों को शिथिल कर दिया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा। 2 माह के अंदर इस पर फैसला लेना होगा। लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला लिया गया है।