🌲 “वन भूमि पर विकास की दस्तक! टिहरी में बड़ा प्रशासनिक एक्शन”

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जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की सख्ती — राजस्व, वन और विकास के बीच फंसे प्रोजेक्ट्स को मिली रफ्तार

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🟠 ओपनिंग

टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में विकास अब कागज़ों में नहीं, ज़मीन पर उतरेगा!
सोमवार को ज़िलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में हुई हाई-प्रोफाइल बैठक ने वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में फंसी परियोजनाओं को नई सांस दी है।

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🔹 मुख्य बिंदु

बैठक में ज़ोर रहा — अब “ढिलाई नहीं, जिम्मेदारी” होगी।
सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश — राजस्व अभिलेखों में वन श्रेणी की भूमि (9–3 ‘क’ और ‘ख’, 10-4) को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करें।

पटवारी से लेकर तहसीलदार तक की जवाबदेही तय!

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🔸 स्थानीय टोन और बयान:

डीएफओ पुनीत तोमर ने कहा –

“वन भूमि के बदले वनीकरण की प्रक्रिया से विकास कार्यों को नुकसान नहीं होगा। लैंड बैंक में गैर-वन और क्षरित भूमि भी जोड़ी जा रही है।”

बैठक में विकास, राजस्व और वन विभाग की टॉप लेवल टीम मौजूद रही —
DFO संदीपा शर्मा, ADM ए.के. सिंह, अधीक्षण अभियंता मनोज बिष्ट और सभी SDM/तहसीलदार भौतिक व वर्चुअल रूप से जुड़े।

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🔴 पब्लिक इमोशन:

सालों से सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे ज़रूरी प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि कागजों पर ‘वन भूमि’ लिखा था।
अब प्रशासन ने कहा है –

“विकास थमेगा नहीं, प्रक्रिया तेज़ होगी!”

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🟦 पावरफुल क्लोजिंग लाइन:

टिहरी के जंगल अब विकास की कहानियों के रास्ते में नहीं, बल्कि उनके हिस्सेदार बनेंगे।
जहां जिम्मेदारी और पर्यावरण संतुलन साथ चले, वहीं असली प्रगति की राह निकलती है…

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