देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन अमित नेगी से मुलाकात कर कर्मचारियों के पेंशन मामले में आईएफएमएस कोड जनरेटर कराने को लेकर मुलाकात की। श्री नेगी ने निदेशक, कोषागार एवं वित्त को दूरभाष पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गिरीश गैरोला
कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 2 सितंबर 2019 के क्रम में सिंचाई, लोनिवि व अन्य विभागों के वर्कचार्ज कर्मियों को वर्कचार्ज की सेवा अवधि पर पेंशन एवं अन्य लाभ अनुमन्य किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में शासन द्वारा आदेश जारी किए गए तथा शासन के निर्देशों के क्रम में विभागाध्यक्षों द्वारा पेंशन व अन्य लाभ शीघ्र प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए।
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि विभाग द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आ रही परेशानियों के मामले में विभागाध्यक्ष, लोनिवि ने 17 फरवरी 2020 को निदेशक, कोषागार एवं वित्त को पत्र प्रेषित कर शीघ्र सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आवश्यक मैपिंग डिजाइन संशोधित करने का आग्रह किया गया था, लेकिन लगभग 1 महीने के अंतराल में भी बैठक आहूत नहीं की गई, जिससे आज तक कर्मचारियों को पेंशन इत्यादि का लाभ नहीं मिल पाया द्य उक्त का मुख्य कारण यह था कि वर्कचार्ज में नियुक्ति की सेवा अवधि से पुनरीक्षित पेंशन प्रदान की जानी है तथा ऐसे प्रकरणों में वर्तमान में प्रचलित आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में कार्मिकों की पुनरीक्षित पेंशन हेतु पूर्वदर्शित नियमित नियुक्ति की तिथि के स्थान पर सॉफ्टवेयर में वर्कचार्ज की तिथि को दर्शित किया जाना मुश्किल कार्य हो रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके वर्कचार्ज नियमित, जिनकी सेवारत, कार्यरत अवधि में वेतन भुगतान हेतु एम्पलाई कोड की प्रक्रिया विद्यमान नहीं थी, उक्त हेतु आईएफएमएस कोड जनरेट किया जाना है। वित्त सचिव से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में दिलबाग सिंह, सुशील भारद्वाज आदि शामिल रहे।