देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 28 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जानी है जिसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पीठ से सभी सदस्यों को पूर्ण भागीदारी के साथ चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए थे, भारत सरकार ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था साथ ही पटना में 4 साल पहले हुए देशभर के विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में 17 लक्ष्यों पर सहमति बनी थी।उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के 17 लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 28 अगस्त का दिन निश्चित किया गया है।उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्य पर सदन में एक दिन चर्चा के लिए निश्चित करने हेतु सहमति जताई गयी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी दलों के लोग सतत् विकास लक्ष्य पर चर्चा में उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में विचार अलग हो सकते हैं लेकिन प्रदेश के समग्र विकास के मुद्दे पर सतत विकास को लेकर सभी को एक साथ बैठकर चर्चा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 दिन की इस चर्चा के लिए विधायकों में भी खासा उत्साह है।साथ ही सभी विधायकों को चर्चा के विषय भी दे दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जहां सदन में सतत विकास को लेकर एक दिन चर्चा के लिए निश्चित किया गया है।विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, “इस चर्चा के मुख्य विषय गरीबी से मुक्ति, भुखमरी समाप्त करना, सभी के लिए स्वस्थ्य जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत प्रबंधन, किफायती ऊर्जा, समुचित रोज़गार एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवसृजन और बुनियादी ढांचा , असमानता कम करना, संवहनीय शहर और समुदाय, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, जलीय जीवन, भूमि पर जीवन, शांतिपूर्ण एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भागीदारी होंगे। उत्तराखण्ड से जोगिन्दर सिंह पुंडीर को भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद में शामिल होने पर सम्मान समारोह।
