🔴 RTI पर ‘चार्ज का खेल’! DGHealth पर नियमों की अनदेखी के आरोप, जनता से वसूली का बड़ा खुलासा

⚡ CD/DVD मांगी… थमा दी कागज़ की फाइल! ऊपर से पोस्टेज का झटका

देहरादून से चौंकाने वाली खबर!
सूचना के अधिकार के नाम पर…
क्या जनता से वसूली का खेल खेला जा रहा है? 😳

जहां RTI पारदर्शिता का हथियार माना जाता है…
वहीं अब उसी कानून के तहत नियमों की अनदेखी और अतिरिक्त शुल्क वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं!

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🟨 “डिजिटल मांगा… कागज़ थोप दिया!”

मामला जुड़ा है DGHealth उत्तराखंड कार्यालय से…
जहां आवेदकों ने साफ तौर पर CD/DVD में जानकारी मांगी…

लेकिन आरोप है कि—
👉 विभाग ने जबरन कागजी कॉपियां दीं
👉 और वसूले ₹2 प्रति पेज 💸

यहीं नहीं रुके…
👉 ऊपर से ₹50 से ₹100 तक पोस्टेज चार्ज भी जोड़ दिया गया!

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🔥 RTI एक्टिविस्ट का बड़ा आरोप

इस पूरे मामले को उजागर किया है
भीमताल निवासी RTI एक्टिविस्ट चंद्र शेखर जोशी ने।

🗣️ उनका कहना है:
“जब आवेदक डिजिटल माध्यम में सूचना चाहता है, तो कागजी शुल्क थोपना RTI कानून की भावना के खिलाफ है। यह सीधी-सीधी मनमानी है।”

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⚖️ एक ही सरकार… अलग-अलग नियम?

सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है!

👉 चिकित्सा सचिव कार्यालय

• CD/DVD में जानकारी दी
• फिर भी ₹2 प्रति पेज शुल्क लिया
• लेकिन पोस्टेज नहीं लिया

👉 कार्मिक एवं सतर्कता विभाग

• DVD में जानकारी दी
• ना कोई प्रति पेज शुल्क ❌
• ना कोई पोस्टेज चार्ज ❌

😨 यानी…
एक ही राज्य, एक ही कानून… लेकिन अलग-अलग तरीके!

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🚨 पारदर्शिता पर सवाल!

RTI कार्यकर्ताओं का कहना है—
यह मामला सिर्फ शुल्क का नहीं…
👉 पारदर्शिता और जवाबदेही पर सीधा सवाल है

2005 का RTI कानून और 2013 की नियमावली होने के बावजूद
👉 आज भी अधिकारी अपनी-अपनी व्याख्या से काम कर रहे हैं!

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🎯 “जनता कब तक भुगतेगी?”

चंद्र शेखर जोशी ने साफ मांग रखी है—
👉 पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो
👉 सभी विभागों में एक समान नियम लागू हों
👉 और जनता को अनावश्यक शुल्क से राहत मिले

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🔚 अब नजर शासन पर…

क्या इस मामले में कार्रवाई होगी?
क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरेगी गाज? ⚡

या फिर…
👉 RTI के नाम पर वसूली का ये खेल यूं ही चलता रहेगा?

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💬 आप क्या सोचते हैं?
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?

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