देहरादून। उत्तराखंड क्रान्ति दल द्वारा राज्यपाल को उपजिलाधिकारी सदर के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार को दिशा निर्देश दे कि जो प्रवासी उत्तराखंडी वापिसी कर रहे हैं, जो कि लगभग 5 लाख के अनुमान माना जा रहा है इन सभी के लिये सरकार रोजगार की सहूलितें उपलब्ध करवाए। जिसमंे लघु कुटीर उधोगों एवम अन्य स्वरोजगार के लिये सरल बैंकिंग ऋण दिया जाना चाहिए। अगर सरकार ने सकारात्मक कदम नही उठाया तो पहाड़ो में भुखमरी के8 स्तिथि पैदा होगी।जिसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि एक तरफ कोरोना महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, रोजगार अधर में है, साथ है राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा रही हैं, सरकार को अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक कदम उठाने चाहिये, केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था सुधार के लिये सहायता की मांग करनी चाहिये लेकिन ऐसा न करके राज्य सरकार शराब की बिक्री को अर्थव्यवस्था सुधार के लिये दुकानें खोल चुकी है जो कि दुर्भाग्य है, शराब की विक्री का दल घोर विरोध करता है तथा तत्काल प्रभाव से शराब की बिक्री अभिलम्ब रोक दिया जाय। ज्ञापन देने वालों में लताफत हुसैन, एपी जुयाल, सुनील ध्यानी,प्रमिला रावत, विजय बौड़ाई, राजेन्द्र बिष्ट, राजेश्वरी रावत, उमेश खंडूरी, प्रताप कुंवर, उत्तम रावत, अशोक नेगी, सीमा रावत, मंजू आदि शामिल रहे।