यूकेपीएससी ने बढ़ाई पीसीएस परीक्षा की तिथि

देहरादून। यूकेपीएससी ने पीसीएस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। यूपीएससी ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है।
पीसीएस की परीक्षा 20 अगस्त 2022 से 23 अगस्त 2022 के बीच होनी थी। जिसके बाद अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन ओं पर विचार करते हुए आयोग ने इस परीक्षा की तिथियों में बदलाव कर दिया अब यह परीक्षा 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कराई जाएंगी।
उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने और गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र कल ही पत्र लिखा था। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने सीएम से मांग की थी कि आयोग में विभिन्न परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाए ताकि भविष्य में ऐसे किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके।
शिवप्रसाद सेमवाल ने सीएम से पत्र मे कहा था कि हम राज्य में उतराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही च्ब्ै मुख्य परीक्षा में राज्य के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राज्य में 10 अगस्त 2021 को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा के 318 पदों के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसकी प्रारम्भिक परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को हुई थी। इस प्रारंभिक परीक्षा में आयोग ने 6 प्रश्न गलत बनाये थे जिन्हें बाद में आयोग ने पेपर से हटा दिया था। हालांकि उत्तराखंड राज्य नाम परिवर्तन से सम्बंधित प्रश्न, जिसका उत्तर 2006 है, आयोग ने इसका उत्तर गलत दिया, जिस कारण लगभग 300 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से वंचित हुए हैं। ये सभी अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की शरण में गए जहॉं न्यायालय ने भी 4 जुलाई को आपने आदेश में 2006 वाले विकल्प को सही मानते हुए आयोग को अपनी उत्तरकुंजी पर पुनर्विचार करने को कहा। किंतु 4 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा साफ आदेश देने के बावजूद अभी तक आयोग ने इस प्रश्न मैं अपनी त्रुटि में सुधार नहीं किया जिस कारण सैकड़ों युवा मुख्य परीक्षा से वंचित होकर बैठे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान अधिकारी, वित्त अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर घोषित कट ऑफ में भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। उद्यान अधिकारी के लिए कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम से बाहर रखा गया जिस कारण उन्हें भी उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।
उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया एवं ठैब एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश लोक सेवा आयोग को दिए। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के अनुपालन में आयोग ने 29 जुलाई एवं 1 अगस्त को कृषि स्नातकों को इन पदों के लिए योग्य मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल तो किया किंतु तब जबकि मुख्य परीक्षा में मात्र 20 दिन शेष हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य की महिलाओं को राज्य सेवाओं में आरक्षण से सम्बंधित विषय भी 6 अगस्त को उच्च न्यायालय में लंबित है। वर्ष 2016 के बाद पूरे 6 वर्ष के पश्चात राज्य में पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है किंतु सभी परीक्षाओं की तिथि जैसे स्वूमत च्ब्ै, न्यायिक सेवा, च्ब्ै एवं समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षाएँ एक साथ एक छोटे से समयान्तराल में रखी गयी है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिहोने एक साथ 2-3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। उनके सामने अब समस्या यह है कि वे एक साथ इन सब परीक्षाओं की तैयारी इतने कम समय में कैसे करेंगे।