🦁 “अब नहीं सहेंगे खौफ! इंसान और जानवर – दोनों की जान बचाना अब ज़रूरी है”

अल्मोड़ा में बढ़ते तेंदुए और बंदरों के आतंक पर संजय पाण्डे की फॉलादी पहल, वन विभाग हरकत में!

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🌲 तेंदुए का डर, बंदरों की दहशत – अल्मोड़ा में जनजीवन अस्त-व्यस्त

लेकिन अब चुप्पी नहीं, हलचल होगी।

अल्मोड़ा के शांत से लगने वाले पहाड़ी गांव और नगर क्षेत्र अब खौफ के साये में जी रहे हैं। एक ओर तेंदुए रात के अंधेरे में बस्तियों तक आ रहे हैं, तो दूसरी ओर बंदर दिनदहाड़े बच्चों से खाने का सामान छीन रहे हैं।

जनसुरक्षा के सवाल पर आज आवाज़ उठाई सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने। उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह से निर्णायक बैठक कर बहुस्तरीय कार्ययोजना पर सहमति बनवाई।

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🛑 “अगर तेंदुआ नहीं फंसा, तो कौन ज़िम्मेदार?” – पिंजरे में बाधा डालने वालों पर लगेगा जवाबदेही का शिकंजा!

संजय पाण्डे ने स्पष्ट कहा –

“पशु प्रेम के नाम पर तेंदुए को न फंसने देना सीधी जन सुरक्षा से खिलवाड़ है। अगर आप रोकते हैं तो लिखकर दें कि अगर कुछ हुआ, तो आप ज़िम्मेदार होंगे।”

वन विभाग भी मान गया – अब जो पिंजरे में हस्तक्षेप करेगा, उससे लिखित शपथ पत्र लिया जाएगा।

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🚨 बंदर समस्या: ‘बंदर ट्रक से भेजे जा रहे हैं हमारे जंगलों में!’

वन अधिकारी ने बताया कि बंदरों को अन्य जिलों से ट्रकों में भरकर अल्मोड़ा लाकर जंगलों में छोड़ा जा रहा है।
इसके खिलाफ अब उठे सख्त कदम:

• चेक पोस्टों पर भारी वाहनों की गहन जांच
• 24×7 CCTV निगरानी
• पुलिस चौकियों को अलर्ट

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🧾 CM हेल्पलाइन पर शिकायत… लेकिन नगर निगम ‘सो रहा है’!

संजय पाण्डे ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की (शिकायत संख्या CMHL-062025-8-767870), लेकिन नगर निगम इसे अब तक लटकाए बैठा है।

“नगर निगम चुनाव से पहले बंदरों के समाधान की बात करता था, अब आंखें मूंद ली हैं!”

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🌳 वनों में फलदार वृक्ष – ताकि बंदर-भालू-तेंदुआ बस्तियों की ओर न आएं

पाण्डे ने समाधान भी दिया –

“अगर जंगलों में पर्याप्त फलदार वृक्ष होंगे, तो जानवर गांवों में नहीं आएंगे।”

वन विभाग ने इस विचार को दीर्घकालिक समाधान मानते हुए सकारात्मक कार्यवाही का वादा किया।

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📢 “अब चुप नहीं बैठूंगा!” – पाण्डे की चेतावनी

“यह सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। अब मैं सिर्फ बोलने नहीं, कार्रवाई कराने मैदान में हूं। अगर बात नहीं बनी, तो मैं इसे न्यायालय और जनता तक ले जाऊंगा।”

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🗃 सरकार की तरफ से भी हलचल – SOP लागू करने के आदेश

उत्तराखंड सरकार ने भी बंदर समस्या को लेकर 2 सितंबर 2013 की SOP लागू करने के आदेश सभी नगर निकायों को भेज दिए हैं।
इसमें ज़ोर दिया गया है:

• बंदरों के मानवीय प्रबंधन पर
• विभागीय समन्वय पर
• स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय करने पर

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🔚 निष्कर्ष: एक आवाज़ उठी, अब असर दिखने लगा… लेकिन क्या बाकी सब जगेंगे?

संजय पाण्डे की पहल से एक सिसकती समस्या को मंच मिला, और अब वन विभाग व शासन भी हरकत में है। लेकिन जब तक समाज खुद साथ नहीं आता, मानव और वन्यजीव – दोनों के लिए खतरा बना रहेगा।

क्या अब वाकई समाधान निकलेगा? या फिर हर शिकार के बाद हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाएंगे?