वर्ष 2018 में हाईकोर्ट से अपनी लड़ाई जीतने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी को वापस ले जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संगठन प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से मिलकर अपनी मांग के समर्थन में अनुरोध कर रहे हैं.
इसी कड़ी में उत्तरकाशी उपनल संगठन के कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान से भेंट कर अपनी मांगों के समर्थन की मांग की ।
गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उनके स्तर से जो भी संभव हो सकेगा वह अपने कर्मचारियों के लिए करेंगे और इस संबंध में मंत्रालय से भी बात करेंगे ।
आपको बता दें कि प्रदेश भर में 22000 उपनल कर्मचारी विभिन्न सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं अल्प वेतन में दे रहे हैं ।
2018 में हाईकोर्ट ने समान कार्य समान वेतन के लिए उपनल कर्मचारियों के के पक्ष में अपना फैसला दिया था किंतु इस बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दायर कर दी ।
कर्मचारियों का कहना है कि 2018 से लेकर अब तक लगातार उत्तराखंड सरकार हर पेशी पर लाखों रुपए खर्च कर रही है जबकि यही पैसा अपने कर्मचारियों की कल्याण के लिए खर्च किया जा सकता था