उत्तराखंड में भी अब दिल्ली की तर्ज पर जनता को मुफ्त बिजली मिलने जा रही है। जिसकी घोषणा डॉ. हरक सिंह रावत ने ऊर्जा मंत्री बनते ही कर दी है। जी हाँ उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का ऐलान किया है। यही नहीं उन्होंने 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर तक बिजली सरचार्ज भी माफ होगा। मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि बिजली विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। करीब 4 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। हरक सिंह ने कहा कि विभाग से कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
हरीश असवाल
ऊर्जा मंत्री रावत ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जल्द राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने की बात कही है। साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत ने 31 अक्टूबर तक सर चार्ज भी माफ करने की बात कही है और कृषि, दुग्ध उत्पादकों को भी घरेलू उपभोगता में शामिल करने की बात हरक सिंह रावत ने की। जिसके लिए मंत्री हरक सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को यह सभी प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद सभी प्रस्ताव को कैबिनेट से मुहर लगेगी।
इस प्रकार का है प्रस्ताव
उर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के करीब 13 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जो 100 से 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च के दायरे में आते हैं। अब जिनका बिल हर महीने के हिसाब से 100 यूनिट खर्च का होगा, उन्हें पूरी बिजली फ्री दी जाएगी। जिनका बिल 101 से 200 यूनिट प्रतिमाह होगा, उन्हें आधी बिजली यानी 100 यूनिट फ्री होगी और बाकी यूनिट का पैसा देना होगा।
उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। हालांकि उत्तराखंड में बिजली का बिल दो माह का आता है, लेकिन इस योजना का लाभ प्रतिमाह की यूनिट के आधार पर दिया जाएगा। यानी अगर दो माह में किसी का 200 यूनिट का बिल आएगा, तो उसे कोई पैसा नहीं देना होगा।