अतिक्रमण पर चला कानून का डंडा, केम्पटी फॉल में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई”
मसूरी/टिहरी गढ़वाल, 28 मई 2025।
उत्तराखंड सरकार की सख्ती अब ज़मीन पर साफ नज़र आने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद, ज़िला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसी कड़ी में टिहरी ज़िले के मसूरी क्षेत्र स्थित केम्पटी फॉल में सरकारी ज़मीन पर किए गए अनधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त और सील किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, ज़िला विकास प्राधिकरण की टीम, राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में पांच बड़े अतिक्रमणों को सीज किया गया।
🚧 कार्रवाई का ब्योरा:
🔹 अर्जुन पंवार – 140.4 वर्ग मीटर भूमि पर तीसरे तल तक अवैध निर्माण।
🔹 युद्धवीर सिंह – 125 वर्ग मीटर भूमि पर तीसरे तल तक निर्माण।
🔹 अरविंद सिंह और रजत सिंह – 140 वर्ग मीटर भूमि पर पांचवे तल तक अनधिकृत निर्माण, सील।
🔹 स्वराज सिंह – 84 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण, जिनका चौथा तल सीज किया गया।
🔹 भरत सिंह – 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पांच तल तक भवन निर्माण; निचले तल पर परिवार और किरायेदार रहते हैं, चौथा तल सीज।
यह कार्रवाई संयुक्त सचिव द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गई, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सार्वजनिक भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों को तत्काल रोका जाए।
🛠️ कार्रवाई में शामिल प्रशासनिक अधिकारी:
- सहायक अभियंता: दिग्विजय तिवारी
- कनिष्ठ अभियंता: दीपांशु असवाल, राहुल चमोली
- सुपरवाइजर: अरविंद पुंडीर
- कानून गो: दिनेश सिंह बिष्ट
- पुलिस प्रतिनिधि: उपनिरीक्षक श्रीराम नरेश शर्मा, प्रेमा कांडपाल सहित अन्य बल
📢 सरकार का सख्त संदेश:
यह कार्रवाई न केवल अतिक्रमणकारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि साफ संदेश भी कि राज्य सरकार सार्वजनिक संपत्ति की लूट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री धामी पहले ही कह चुके हैं कि विकास के रास्ते में अराजकता और अवैध कब्जे बाधा नहीं बनने दिए जाएंगे।
👉 मेरु रैबार की खास रिपोर्ट:
यह केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी अतिक्रमण पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा? अब बख्शा नहीं जाएगा!