देहरादून, 10 मई 2025
जनपद देहरादून में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 12675 मामलों का ऐतिहासिक निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष लोक अदालत ने न्याय प्रणाली में त्वरित, सुलभ और जनहितकारी न्याय का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया।
⚖️ प्रकार별 मामलों का निपटारा
न्यायालयों में निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी समझौते और विधिक प्रक्रिया के तहत किया गया:
- मोटर वाहन अपराध से जुड़े मामले: 11,097
- चेक बाउंस केस: 719
- मोटर दुर्घटना क्लेम (MACT): 573
- परिवारिक विवाद: 87
- सिविल मामले: 73
- धन वसूली के मामले: 20
- फौजदारी के शमनीय मामले: 106
कुल निस्तारित मामलों की संख्या: 12,675
इन मामलों में ₹14.58 करोड़ (₹145,876,878) की धनराशि के आपसी समझौते दर्ज किए गए।
📍 बाह्य न्यायालयों का योगदान
- विकासनगर: 1163 मामले, ₹1.71 करोड़
- ऋषिकेश: 962 मामले, ₹1.62 करोड़
- डोईवाला: 178 मामले, ₹3.12 लाख
- मसूरी: 47 मामले, ₹4.06 लाख
📝 प्री-लिटिगेशन मामलों में भी बड़ी सफलता
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के 3754 मामलों का भी सफलतापूर्वक समाधान हुआ, जिसमें ₹2.53 करोड़ (₹25,353,999) की धनराशि पर समझौते हुए।
🗣️ न्यायिक अधिकारी का वक्तव्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने जानकारी दी कि लोक अदालतें आपसी सुलह और न्याय का सरल व सस्ता माध्यम हैं।
यहाँ न केवल जल्दी फैसला होता है, बल्कि न्याय शुल्क भी लौटाया जाता है और फैसले अंतिम होते हैं।
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