वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों / थाना प्रभारियों तथा चौकी प्रभारियो के साथ वीडियो कॉफेन्सिग के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों से पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की, इस दौरान सभी थाना प्रभारियो से अपने -अपने थाना क्षेत्रो में यातायात के दबाव को कम करने के लिए किये गये प्रयासों व अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की गयी, साथ ही थाना क्षेत्रो में नशे की गिरफ्त में आये लोगो को चिन्हित करते हुये उनके परिजनो व शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर उनकी कॉउन्सिलिग तथा थाना क्षेत्र में सक्रिय ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा की तथा नशे को जड़ से खत्म करने हेतु व्यापक स्तर पर अभियान चलाते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गये।
जनपद में निवासरत बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन हेतु सभी थाना स्तर पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन अभियान में और तेजी लाने तथा थाना क्षेत्र में प्रत्येक फड, ठेली, किरायेदार व प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले बाहरी व्यक्तियो का सत्यापन करने के निर्देश दिये गये। लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करते हुये महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को प्रार्थना पत्रो के निस्तारण में तेजी लाने तथा थाने में आने वाले प्रत्येक पीडित व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर अनिवार्य रुप से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। भूमि सम्बन्धित मामलो में लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले आदतन अपराधियो के विरुद्ध गुण्डा व गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारियों को नियमित रुप से थाना स्तर पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करने तथा अपेक्षानुरुप कार्यवाही न करने वाले थाना प्रभारियो व चौकी प्रभारियों की रिर्पोट भेजने के निर्देश दिये गये, इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये की महोदय द्वारा सभी थानों का व्यक्तिगत रुप से निरीक्षण कर थानों पर नियुक्त सभी अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा की जायेगी तथा अपेभानुरुप कार्य न करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।