टिहरी : बांध विस्थापितों के छोटे अतिक्रमण को सरकारी मान्यता – धन सिंह विधायक

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टिहरी

पूरे देश की बिजली और पानी की समस्या को दूर करने वाला टिहरी बांध अभी तक भी अपने प्रभावितों की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर सका है | बांध बनने के दौरान विस्थापितों को अविकसित प्लॉट  दिये गए थे जिनहे उन्होने खुद विकसित कराया था, ऐसे मे लोग लंबे समय से अतिरिक्त जमीन की मांग कर रहे थे|  इस दौरान भवन निर्माण के समय कुछ थोड़ा बहुत जमीन का हिस्सा सरकारी जमीन मे भी निर्मित हो गया था जो अतिक्रमण मे गिन लिया गया था | विधायक धन सिंह ने ऐसे लोगो के संदर्भ मे मुख्यमंत्री से वार्ता कर जीओ जारी करवा लिया है | टिहरी जिला मुख्यलाय मे पत्रकार वार्ता मे विधायक धन सिंह ने उक्त जानकारी दी

वन टाइम सेटेलमेंट के आधार पर नई टिहरी वासियों को मिल सकेगी अतिरिक्त जमीन|

 नई टिहरी वासियों को अब जल्दी ही उनके भवन के पास खाली पड़ी अवैध जमीन उनको मिल सकेगी इसके लिए सरकारी रेट के आधार पर पुनर्वास में पैसा जमा करना होगा |

इसके लिए सरकार द्वारा जिओ जो जारी कर दिया गया है | बता दें कि मैं  बांध विस्थापितों को नई टिहरी शहर में विस्थापन किया गया था लेकिन उन्हें अभी केवल अविकसित प्लॉट पर  भवन दिए गए जिसको लेकर कहीं सालों से टिहरी बांध विस्थापित अपनी अतिरिक्त जमीन  की मांग कर रहे थे क्योंकि पुनर्वास विभाग द्वारा उन्हें उस वक्त अविकसित प्लॉट आवंटन किए गए थे, इस कहबर के बाद टिहरी   वासियों को राहत मिल सकेगी | इसके लिए सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि अब नई टिहरी वासियों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा इसके लिए उन्हें प्राधिकरण में आवेदन करना होगा

धन सिंह नेगी विधायक टिहरी

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